मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान: संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी चर्चा, यूसीसी के लिए बनी समिति
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम और प्रदेश के महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस विधेयक के समर्थन में देश भर की महिलाओं में भारी उत्साह है। इसी सिलसिले में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस पहल का स्वागत किया है।
समान नागरिक संहिता के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन
राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति प्रदेश के विभिन्न वर्गों, संगठनों और विशेषज्ञों से चर्चा कर कानून का एक व्यापक प्रारूप तैयार करेगी, जिससे राज्य में सामाजिक समानता को बढ़ावा मिल सके।
सक्ती हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा
सक्ती जिले के पावर प्लांट में हुए दुखद हादसे पर मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए भारी मुआवजे का विवरण साझा किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी प्रबंधन ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 35 लाख रुपये का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया है।
