बंगाल में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर सियासी संग्राम, हाईकोर्ट से TMC को नहीं मिली राहत
कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष (LoP) के पद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) को फिलहाल बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही ऋतब्रत बनर्जी फिलहाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बने रहेंगे।
दरअसल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब स्पीकर रथिंद्रनाथ बोस ने ऋतब्रत बनर्जी को इस पद की मान्यता दे दी। इससे पहले यह जिम्मेदारी सोवनदेब चट्टोपाध्याय के पास थी। स्पीकर के इस फैसले के बाद TMC ने कड़ा विरोध जताया और मामले को अदालत तक पहुंचाया।
टीएमसी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति केवल स्पीकर के विवेक पर नहीं हो सकती। इसके लिए विधानसभा में दलों की वास्तविक संख्या, राजनीतिक स्थिति और विपक्षी दल की वैधता को ध्यान में रखना जरूरी है। पार्टी का आरोप है कि एक बागी नेता को इतना महत्वपूर्ण संवैधानिक पद देकर विधानसभा की स्थापित परंपराओं को नजरअंदाज किया गया है।
विवाद की एक बड़ी वजह ऋतब्रत बनर्जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। ऋतब्रत पहले TMC से जुड़े रहे हैं, लेकिन चुनावी हार के बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। इसके बाद वे पार्टी के भीतर बागी चेहरे के रूप में उभरे। अब उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिलने से राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।
हाईकोर्ट द्वारा तत्काल राहत नहीं दिए जाने के बाद फिलहाल स्पीकर का फैसला बरकरार है। हालांकि, मामले की कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले दिनों में इस पर आगे सुनवाई हो सकती है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद केवल नेता प्रतिपक्ष के पद तक सीमित नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक तस्वीर और विपक्ष की नई शक्ति-समीकरणों से भी जुड़ा हुआ है। अब सभी की नजरें अदालत की अगली सुनवाई और TMC की आगामी रणनीति पर टिकी हैं।
