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एक बार फिर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने… जजों की नियुक्ति को लेकर कोलेजियम की सिफारिश पर सरकार नहीं ले रही है फैसला…

जज के तौर पर नियुक्ति को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने.है| दरअसल जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों पर सरकार की तरफ से अब तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “कॉलेजियम की तरफ से नाम दोबारा भेजे जाने के बाद नियुक्ति होनी ही चाहिए. सरकार इस तरह से नामों को रोके नहीं रख सकती. इसके चलते कई अच्छे लोग अपना नाम खुद ही वापस ले लेते हैं|”

जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका की बेंच ने अपने आदेश में कहा, “दूसरी पुनरावृत्ति के बाद, केवल नियुक्ति जारी की जानी है. नामों को होल्ड पर रखना स्वीकार्य नहीं है; यह किसी प्रकार का उपकरण बनता जा रहा है ताकि इन व्यक्तियों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर किया जा सके, जैसा कि हुआ है|”

क्या कहा याचिकाकर्ता ने...?

एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को संसाधित करने में केंद्र की विफलता दूसरे न्यायाधीशों के मामले का सीधा उल्लंघन है. शुक्रवार को याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पीठ से केंद्र के खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू करने को कहा. याचिकाकर्ता ने कहा, “जस्टिस दीपांकर दत्ता के नाम का प्रस्ताव किए पांच सप्ताह हो चुके हैं. इसे कुछ दिनों में मंजूरी मिल जानी चाहिए थी.” हालांकि, जस्टिस कौल ने जवाब दिया कि बेंच अभी अवमानना ​​नोटिस जारी नहीं करने जा रही है|

नियुक्तियों में देरी के मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए और कैसे केंद्र ने समय-समय पर उसी के लिए ललकारा है, बेंच ने कहा, “उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों में महत्वपूर्ण देरी ने इस न्यायालय को 2021 में आदेश पारित करने के लिए बाध्य किया, जिसमें एक व्यापक समयरेखा प्रदान करने की मांग की गई जिसमें प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए … अगर इस प्रक्रिया में और देरी होती है तो यह बार के सदस्यों की बेंच में पदोन्नति की प्रक्रिया को स्वीकार करने में देरी करती है. छह महीने पहले नाम भेजने की समय अवधि की कल्पना इस सिद्धांत पर की गई थी कि समान समय अवधि पर्याप्त होगी…” 

मंजूरी के लिए 11 नाम लंबित...

कोर्ट ने कहा कि नामों को मंजूरी देने में देरी से जिन वकीलों की पदोन्नति की सिफारिश की गई है, वे अपना नाम वापस लेने के लिए प्रेरित होते हैं, इस प्रकार न्यायपालिका को उनकी विशेषज्ञता से वंचित किया जाता है. जस्टिस कौल ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए 11 नाम लंबित हैं, जिनमें से सबसे पुराना सितंबर 2021 का है. अदालत ने केंद्रीय विधि सचिव से नियुक्तियों की प्रक्रिया में देरी के कारणों पर जवाब मांगा है|

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