नई दिल्ली। जापान के कावागोए शहर में बनी एक मस्जिद को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने दावा किया है कि मस्जिद का निर्माण जरूरी अनुमति लिए बिना किया गया। इसके बाद इस धार्मिक भवन पर कार्रवाई और संभावित ध्वस्तीकरण का खतरा मंडराने लगा है। मामला सामने आने के बाद पाकिस्तान दूतावास भी असहज स्थिति में नजर आ रहा है।

जानकारी के अनुसार, इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल हमीद ने इस मस्जिद का उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी समुदाय के लोग शामिल हुए थे। हालांकि अब स्थानीय प्रशासन ने निर्माण प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कावागोए सिटी हॉल का कहना है कि मस्जिद निर्माण के लिए नगर नियोजन अधिनियम के तहत विशेष अनुमति लेना जरूरी था। संबंधित परियोजना के लिए ऐसी कोई मंजूरी नहीं ली गई। प्रशासन को मस्जिद को हटाने की मांग से जुड़े कई आवेदन भी मिले हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर चर्चा जारी है।

विवाद बढ़ने के बाद पाकिस्तान दूतावास ने खुद को इस परियोजना से अलग कर लिया है। 1 जून को जारी आधिकारिक बयान में दूतावास ने कहा कि वह जापानी कानूनों का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि का समर्थन नहीं करता। साथ ही पाकिस्तानी समुदाय से स्थानीय नियमों और कानूनों का पूरी तरह पालन करने की अपील की गई।

दूतावास ने राजदूत अब्दुल हमीद की उद्घाटन समारोह में मौजूदगी पर भी सफाई दी है। बयान में कहा गया कि 3 अप्रैल को कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्हें यह जानकारी दी गई थी कि सभी आवश्यक कानूनी मंजूरियां प्राप्त कर ली गई हैं। बाद में सामने आए तथ्यों के बाद दूतावास ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी गैरकानूनी निर्माण गतिविधि के पक्ष में नहीं है।

गौरतलब है कि जापान में निर्माण कार्यों को लेकर बेहद सख्त नियम लागू हैं। किसी भी धार्मिक भवन, कम्युनिटी सेंटर या बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होती है। ऐसे में यह मामला अब केवल स्थानीय प्रशासनिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि कूटनीतिक चर्चा का विषय भी बन गया है।

इस पूरे घटनाक्रम ने जापान में रहने वाले पाकिस्तानी समुदाय और पाकिस्तान दूतावास दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आने वाले दिनों में प्रशासन के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।