मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई AI मिशन की पहली बैठक: प्रदेश के सभी संभागों में खुलेंगे सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब रायपुर समेत पांच संभागों में एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी कामकाज में तकनीक का उपयोग बढ़ाना, सुशासन को मजबूत करना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई मिशन की पहली स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के रोडमैप पर चर्चा की गई।

रायपुर समेत पांच संभागों में खुलेंगे AI सेंटर

छत्तीसगढ़ में एआई रिसर्च और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में पांच सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापित किए जाएंगे।

रायपुर में एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में पहले वर्ष के दौरान 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित करने की योजना है। इन लैब्स के माध्यम से डेटा आधारित अनुसंधान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी AI ट्रेनिंग

राज्य सरकार प्रशासनिक कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत करीब 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को एआई तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण के पहले चरण में 15 हजार सरकारी सेवकों को विशेष ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में एआई आधारित कार्यप्रणाली विकसित करना और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है।

छात्रों और युवाओं के लिए शुरू होंगे AI कोर्स

छत्तीसगढ़ एआई मिशन के तहत स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों को भी एआई से जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और डिजिटल अध्ययन सामग्री विकसित की जाएगी।

पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे विद्यार्थियों को नई तकनीक सीखने और भविष्य में रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी।

AI रिसर्च और फेलोशिप को भी मिलेगा बढ़ावा

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर एआई आधारित अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए अनुदान, चेयर और फेलोशिप शुरू करने के प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं।

इस पहल से प्रदेश में तकनीकी शोध, नवाचार और नए एआई समाधानों के विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए निर्देश

बैठक में मुख्य सचिव विकासशील ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न सरकारी विभागों की जरूरतों के अनुसार आपसी समन्वय स्थापित करें और एआई के उपयोग को लेकर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें।

उन्होंने मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और प्रशासनिक कार्यों में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया।

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव बसवराजु एस., लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव अमित कटारिया और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ एआई मिशन के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य तकनीकी नवाचार, डिजिटल गवर्नेंस और युवाओं के कौशल विकास को नई दिशा देना है।