मुख्य सचिव की सख्ती: सभी ऑनलाइन सेवाएं होंगी ‘सेवा सेतु’ से जुड़ी, विधानसभा सत्र की तैयारियों के निर्देश
रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक लेकर महत्वपूर्ण योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनकी नियमित निगरानी पर विशेष जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की सभी ऑनलाइन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से सेवा सेतु प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए, ताकि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही मंच पर आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाने के लिए विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा।
बैठक में आगामी 13 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेज और जानकारी पहले से तैयार रखने तथा सत्र के दौरान विधानसभा में उपस्थित रहने के निर्देश दिए।
समीक्षा के दौरान ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, मनरेगा और पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने विभागों में रिक्त पदों की अद्यतन जानकारी तैयार रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही कर्मचारी चयन मंडल के कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने पर जोर दिया।
बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
