घुसपैठ पर केंद्र सख्त, अमित शाह ने बनाई हाई लेवल कमेटी, देशभर में होगा जनसांख्यिकीय बदलाव का अध्ययन
नई दिल्ली। देश में घुसपैठ और असामान्य जनसंख्या बदलाव को लेकर केंद्र सरकार अब बड़े स्तर पर तैयारी में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने मंगलवार को कहा कि अवैध घुसपैठ और अन्य कारणों से हो रहे “Unnatural Demographic Change” देश की सुरक्षा और भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है।
अमित शाह ने कहा कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री Narendra Modi ने “High-Level Committee on Demographic Change” बनाने की घोषणा की थी। अब इस कमेटी को आधिकारिक रूप से गठित कर दिया गया है। गृह मंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा की।
सरकार के मुताबिक यह कमेटी देशभर में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करेगी। खासतौर पर अवैध प्रवास, घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से धार्मिक और सामाजिक समुदायों के बीच बदलते Population Pattern का विश्लेषण किया जाएगा।
कमेटी की अध्यक्षता जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। इसमें पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को सदस्य बनाया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Foreigners-I) समिति के सदस्य सचिव होंगे।
गृह मंत्री ने कहा कि Demographic Change केवल जनसंख्या का मामला नहीं है। इसका असर National Security, Law and Order, Sovereignty और Tribal Communities पर भी पड़ता है। सरकार इस मुद्दे पर सुनियोजित और समयबद्ध समाधान चाहती है।
राजनीतिक और सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में यह कमेटी कई अहम सिफारिशें दे सकती है। इससे Illegal Immigration, Border Security और Population Management जैसे मुद्दों पर नई नीति बनने की संभावना भी बढ़ गई है।
