खंड एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की मनमानी, दर्जनभर कर्मचारी 4 माह से हैं वेतन से वंचित…

कबीरधाम। कबीरधाम जिला के स्वास्थ्य विभाग में सभी नियम अधिकारी अपने जेब में रख कर चल रहे हैं माह सितम्बर में खंण्ड चिकित्सा अधिकारी के मनमानी ट्रांसफर करने प्रतिवेदन दिया गया जबकी खंण्ड चिकित्सा अधिकारी को अपने क्षेत्र के कर्मचारी को ट्रांसफर करने से पहले उनके स्थान पर कर्मचारी पदस्थ भी कराने का जिम्मेदारी था, पर अनुभव विहिन नवनियुक्त प्रभारी खंण्ड चिकित्सा अधिकारी इस बात का परवाह किए बिना 10% से अधिक कर्मचारी का ट्रांसफर करने के लिए प्रस्ताव दिया।

इस कार्य में पंडरिया खंण्ड चिकित्सा अधिकारी ने अपने अनेक स्वास्थ्य केंद्र को खाली करते हुए ट्रांसफर करने प्रस्ताव दिया जिससे आज अनेक उपस्वास्थ्य केंद्र खाली पड़े हैं। क्षेत्र के लोग परेशान हो रहे हैं अनेक उपस्वास्थ्य केंद्र में डिलवरी के लिए भटक रहे हैं लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा से नवनियुक्त खंण्ड चिकित्सा अधिकारी के गैर जिम्मेदार रवैया से वंचित हो गए हैं!आज अनेक उपस्वास्थ्य केंद्र खाली पड़े हैं।

ग्रह प्रसव पर मजबुर हो रहे हैं लोग...

ट्रांसफर भी नियम के विपरित अधिकारीयों के मनमानी के पराकाष्ठा के आधार पर हुआं इससे आहत स्वास्थ्य कर्मचारी परेशान होकर आपत्ति जताई पर खंण्ड चिकित्सा अधिकारी ना मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक भी कर्मचारी का कुछ सुनने तैयार ही नहीं हुए और ना कोई पिडित कर्मचारियों का एक भी पत्राचार स्विकार किया जबकी तमाम पत्राचार स्विकार करने का अधिकार नियमनुसार है।

स्वास्थ्य कर्मचारी थकहार कर हाईकोर्ट के शरण में भी गए जहा माताहात कर्मचारी की विभिन्न नियमो को ताक पर रखकर किया गया ट्रांसफर को ध्यान में रखकर सुधार करने विभाग को कोर्ट ने समय दिया है। उस समय पर कर्मचारी के विरुद्ध नियम का पालन नहीं करते हुए ट्रांसफर किया गया है इसे सुधार कर ट्रांसफर रोकने का निर्देश दिया है। पर उसपर भी कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। और कर्मचारियों को सितम्बर से आज प्रयन्त तक वेतन और कार्य से वंचित कर दिया गया है।

जबकी कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं परिवार परेशान हैं जबकी ट्रांसफर के विरुद्ध कोर्ट के निर्देश पर तीन से चार सप्ताह में फैसला देने का आदेश है पर समन्वय समिति को निर्णय लेना आदेश है जिला में ट्रांसफर समन्वय समिति बना ही नहीं है राज्य में बना हुआ है जहा बैठकें ही नही किया जा रहा है। इससे माननीय हाईकोर्ट का भी अवमानना हो रहा है। पर इस मनमानी का शिकार पिडित कर्मचारी हो रहे हैं।

अनेक कर्मचारी के ट्रांसफर पर रिलिव करने का नियम भी ताक पर रखकर किया गया है जबकी ट्रांसफर आदेश भी बैगडेट में संसोधन किया गया है उस आदेश पर आज तक कर्मचारी को रिलीव नहीं किया है पर भी वेतन से वंचित कर दिया गया है और कार्य से भी कर्मचारी को वंचित कर दिया गया है। जबकी विभाग के जानकार बताते हैं कि अधिकारी मनमानी कर सभी नियमों का अवहेलना कर रहे हैं और इसका परिणाम स्वास्थ्य के संबंध में उपस्वास्थ्य केंद्र के अन्तर्गत रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य लाभ से वंचित होना पड रहा है।

जहा से एक भी जचकी के अलावा अन्य सुविधाओं से वंचित इन अधिकारियों के गैर जिम्मेदार रवैया से होना पड रहा है और कर्मचारी भी बेवजह इनके मनमानी के शिकार हो गये है इन्हें वेतन और कार्य से वंचित किया गया है। जिला प्रशासन से पिडितो को राहत की उम्मीद है।