Bijapur Nagar Panchayat Scam
Chhattisgarh

Bijapur Nagar Panchayat Scam: 62 लाख की गड़बड़ी पर CMO और लेखापाल सस्पेंड, शासन की बड़ी कार्रवाई

Bijapur जिले के भोपालपटनम नगर पंचायत में सामने आए 62 लाख रुपए के Financial Irregularity Case में राज्य शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) विकास पाटले और लेखापाल सूर्यकिरण चिडेम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। आदेश जारी होते ही विभागीय हलकों में हड़कंप मच गया।

प्रारंभिक जांच में दोनों अधिकारियों पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पार्षदों से सांठगांठ कर संदेहास्पद तरीके से मांग पत्र तैयार किए गए। इसके साथ ही Material Purchase में भंडार क्रय नियमों और तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि अटल चौक निर्माण कार्य में मद परिवर्तन कर 15वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग बिना सक्षम अनुमति के किया गया। अधिकारियों पर Advance Salary Withdrawal का भी आरोप है। बताया गया कि बिना अवकाश स्वीकृति के अग्रिम वेतन आहरण किया गया।

शासन के अनुसार पूरे मामले में करीब 62 लाख रुपए की गंभीर वित्तीय गड़बड़ी पाई गई है। इसके बाद दोनों अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई। राज्य सरकार ने इसे Urban Administration and Development Department के नियमों का गंभीर उल्लंघन माना है।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि यह मामला छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के तहत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर विकास पाटले को नगर पालिका सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियम 2017 के तहत और सूर्यकिरण चिडेम को नगर पालिका कर्मचारी सेवा नियम 1968 के तहत सस्पेंड किया गया है।

निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्यालय जगदलपुर क्षेत्रीय कार्यालय तय किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। वहीं विभागीय जांच के तहत आरोप पत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

जांच में सामने आईं बड़ी गड़बड़ियां

  • पार्षदों से मिलीभगत कर मांग पत्र तैयार करना
  • Material Purchase Rules का उल्लंघन
  • अटल चौक निर्माण में मद परिवर्तन
  • 15th Finance Commission Fund से बिना अनुमति भुगतान
  • बिना छुट्टी मंजूरी Advance Salary लेना

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय निकायों में Financial Transparency और Government Fund Utilization को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

Chaiपुर
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NU Desk

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