मुख्यमंत्री ने पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में दी विकास कार्यों को गति
रायपुर, 6 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दुर्ग स्थित लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में पिछड़ा वर्ग समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के माध्यम से स्वीकृत निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट का समय पर और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए हर स्तर पर निगरानी जरूरी है।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक स्वीकृत कार्यों की जिलेवार जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि जो कार्य अब तक शुरू नहीं हुए हैं या अधूरे हैं, उन्हें चिन्हित कर आगामी दो माह के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से सीधा संवाद कर कार्यों की अद्यतन स्थिति जानी और समय सीमा में काम पूरा करने पर जोर दिया।
बैठक में बताया गया कि इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके तहत राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक गतिविधियों के विस्तार पर ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और छात्रावासों के विकास पर भी चर्चा की गई।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चंद्राकर, विभिन्न विधायकगण और शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
