साय कैबिनेट पर संकट! कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त, SC से मांगी रिपोर्ट
CG Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कैबिनेट में 3 नए मंत्री शामिल किए गए, जिससे अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। इसी फैसले को कांग्रेस ने चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इस पर 2 सितंबर को सुनवाई हुई।
हाई कोर्ट ने मांगी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट...
हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है। इसलिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अब इस पर अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।
क्यों उठ रहा विवाद?
नियमों के मुताबिक, किसी भी राज्य में मंत्रियों की संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं। ऐसे में कैबिनेट में अधिकतम 13.5 मंत्री हो सकते हैं। कांग्रेस ने इसी आधार पर आपत्ति दर्ज कराई है और कहा कि मौजूदा संख्या नियमों से अधिक है।
BJP का बचाव – हरियाणा फॉर्मूला...
वहीं भाजपा इस विस्तार का बचाव करते हुए हरियाणा फॉर्मूले का हवाला दे रही है। दरअसल, हरियाणा विधानसभा में भी 90 सीटें हैं और हाल ही में नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ लेते समय 13 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। वहां भी कुल मंत्रियों की संख्या 14 रही। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया है।
तीन नए चेहरे शामिल...
20 अगस्त को तीन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली –
- गजेंद्र यादव (विधायक, दुर्ग)
- राजेश अग्रवाल (विधायक, अंबिकापुर)
- गुरु खुशवंत साहेब (विधायक, आरंग)
इनके शामिल होने के बाद कैबिनेट की कुल संख्या 11 से बढ़कर 14 हो गई।
