शहरी विकास को मिलेगी रफ्तार: प्रदेश के 139 निकायों के लिए राशि आवंटित, पेयजल और स्वच्छता पर होगा विशेष फोकस
रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 194 करोड़ 93 लाख रुपये जारी किए हैं। इस राशि से राज्य के 139 नगरीय निकायों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
जारी राशि में 116 करोड़ 96 लाख रुपये टाइड ग्रांट के रूप में दिए गए हैं, जिनका उपयोग पेयजल आपूर्ति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कार्यों में किया जाएगा। इससे शहरी क्षेत्रों में साफ-सफाई व्यवस्था मजबूत होगी और स्वच्छ पेयजल उपलब्धता में सुधार आएगा।
इसके अलावा 77 करोड़ 97 लाख रुपये अनटाइड ग्रांट के रूप में दिए गए हैं। इस राशि का उपयोग शहरों में सड़क, नाली और अन्य आधारभूत ढांचे के विकास कार्यों पर किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से शहरों के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे शहरी क्षेत्रों को अधिक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और सुविधायुक्त बनाने में तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरी क्षेत्रों के समग्र और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्राप्त राशि का उपयोग पारदर्शिता तथा गुणवत्ता के साथ किया जाएगा, ताकि इसका लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे।
