भूपेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का तोड़ खोज रही भाजपा, युवा, किसान और महिलाओं पर कर रही फोकस
रायपुर। छत्तीसगढ़ में जो मुद्दे वर्ष 2018 के चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए कारण बने, उन्हीं मुद्दों व योजनाओं मजबूत स्वरूप के सहारे भाजपा सत्ता वापसी के लिए रोडमैप तैयार कर रही है। छत्तीसगढ़ भाजपा के घोषणा पत्र समिति ने भूपेश सरकार की उन फ्लैगशिप योजनाओं के मुकाबले योजना बनानी शुरू कर दी है जिन योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस भी चुनावी वैतरणी पार करने की रणनीति में है।
इनमें प्रमुख रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी योजना, राम वनगमन पथ योजना आदि शामिल है। भाजपा के घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल ने बताया कि हमें अब तक एक लाख 35 हजार सुझाव मिले हैं। हम कांग्रेस की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे। युवा, किसान, महिलाएं सभी वर्ग के लिए विशेष योजना लेकर आएंगे जो कि समाज में बड़ा बदलाव लाएगा।
पीएमश्री की तर्ज पर स्कूल:
पार्टी सूत्रों की मानें भाजपा घोषणा पत्र में केंद्र की पीएमश्री योजना के तर्ज पर स्कूलों के लिए नई योजना ला सकती है। जो कि स्वामी आत्मानंद स्कूलों का मुकाबला करेगी। धान-किसान का तोड़: धान और किसान दोनों ही मु्ददों पर भाजपा घोषणा पत्र को मजबूत बनाने में लगी है। इसमें किसानों और उनके धान की उचित कीमत दिलाने के लिए घोषणा पत्र में योजना शामिल हो सकती है।
युवा-महिलाओं पर फोकस:
पार्टी सूत्रों की मानें तो स्व सहायता समूह समेत महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश की लाडली बहना की तर्ज पर प्रदेश में भी योजना लांच हो सकती है। इसके अलावा युवाओं के रोजगार के लिए भाजपा नई योजना के साथ दांव खेल सकती है।
अपनी योजनाओं को मजबूत तरीके से पेश करेगी कांग्रेस
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अपनी महत्वाकांक्षी न्याय योजनाओं के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की रणनीति बना रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में प्रति एकड़ नौ हजार रुपये देने वाली संख्या इस राशि को बढ़ा सकती है। इसके अलावा गोधन न्याय योजना में गोबर-गोमूत्र के दाम भी बढ़ाने की रणनीति है। घोषणा पत्र में कांग्रेस इस पर बड़ा दांव खेल सकती है।
पशुपालकों को प्रति किलोग्राम गोबर के लिए 2 रुपये का भुगतान किया जाता है। इसे राशि को बढ़ाकर पांच रुपये किया जा सकता है। इसी तरह गोमूत्र के दाम चार रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर सात रुपये तक किया जा सकता है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत भूपेश सरकार ने 20 जुलाई 2020 को की थी। यह योजना राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए है। पिछले एक साल में राज्य में गोबर बेचने वालों की संख्या में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गोठानों में अब तक दो लाख 36 हजार 81 लीटर गोमूत्र क्रय किया गया है, जिसका मूल्य नौ लाख 44 हजार 324 रुपये है।
गोबर खरीदी में अब तक 581.24 करोड़ भुगतान किया गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में जो भी न्याय योजनाएं चल रही हैं वह कांग्रेस सरकार के अगले कार्यकाल में भी मजबूती के साथ चलती रहेंगी। इसके अलावा हम घोषणा पत्र में नई योजनाओं के साथ भी आएंगे। इसके लिए रणनीति बन रही है।
