सदन में उठा अवैध टावरों का मामला, मुख्यमंत्री ने बताया- 426 में से केवल 18 को मिली अनुमति
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बिलासपुर जिले में अवैध रूप से लगाए गए मोबाइल टावरों का मुद्दा सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि जिले के कई स्थानों पर बिना अनुमति टावर स्थापित किए गए हैं।
इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामले की लिखित जानकारी दी जाए, जांच कराई जाएगी।
विधायक ने पूछा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए आवेदन किस विभाग द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और अब तक विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोबाइल टावर स्थापना के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा विकसित राइट ऑफ वे पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 से जनवरी 2026 तक कुल 426 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 18 को अनुमति जारी की गई है, जबकि 246 आवेदन निजी भूमि से संबंधित होने के कारण संबंधित सेवा प्रदाताओं को सूचना दी गई है।
विधायक ने अवैध टावरों पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
