गांव-गांव पहुंची केंद्रीय अधिकारियों की टीम, भाजपा को मिलेगा मुद्दा

बिलासपुर। भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं का उचित क्रियान्वयन नहीं होने का आरोप राज्य सरकार पर लगाते रहे हैं। इसमें मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना प्रमुख रूप से शामिल हैं। अब केंद्रीय अधिकारियों के दल ने बिलासपुर जिले में 12 से 14 सितंबर तक गांव-गांव का दौरा कर इन योजनाओं की स्थिति देखी, लोगों से फीडबैक लिया और उनके आधार पर कलेक्टर से चर्चा की।

दो दिनों तक बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लाक के गांव में केंद्र सरकार की योजनाओं के कामकाज को देखने के बाद अधिकारी अब रिपोर्ट तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि यह योजनाओं के उचित संचालन व कार्रवाई के लिए जितना महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए भी राजनीतिक दृष्टिकोण से उपयोगी साबित होगा। आने वाले समय में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता राज्य सरकार को घेरने के लिए और मुखर हो जाएंगे।

केंद्र सरकार ने विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम के बहाने केंद्रीय टीम को छत्तीसगढ़ के दौरे पर भेजा है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आइएएस अफसरों की अलग-अलग टीम दौरा कर रही है। बिलासपुर जिले में दो दिवसीय प्रवास पर केंद्र सरकार की टीम यहां पहुंची थी। केंद्रीय टीम ने तीन स्तर पर केंद्रीय योजनाओं की पड़ताल की है।

जिला मुख्यालय से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा जिले से दूर के गांव व दूरस्थ वनांचल में रहने वाले वनवासियों व आदिवासियों के बीच केंद्र सरकार के अफसर पहुंचे। केंद्रीय योजनाओं के तहत स्वीकृत कार्यों और हो चूक कार्य दोनों की सूची हाथ में थी। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन और कार्य की गुणवत्ता को अफसरों ने मौके पर निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों से सीधी बात की।

जो कार्य हुए हैं उससे वे कितने संतुष्ट हैं। उन कार्यों का लाभ ग्रामीणों को मिल पा रहा है या नहीं। किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं की गई है। अफसर यह भी पड़ताल कर रहे थे कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना जो स्वीकृत हो गया है और अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। या ये भी पता लगाते रहे कि कार्य प्रारंभ होने के बाद अधूरा तो नहीं है। कलेक्टर संजीव कुमार झा का कहना है कि विलेज अटैचमेंट प्रोग्राम केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले अफसरों की टीम जिले के दो दिवसीय प्रवास पर थी। इस दौरान केंद्र व राज्य शासन की फ्लैगशीप योजनाओं को लेकर हितग्राहियों व ग्रामीणों से चर्चा की है।

इन योजनाओं पर फोकस

केंद्र सरकार की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवास के दौरान मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना,नल जल योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना पर फोकस किया। हर एक योजना को लेकर हितग्राहियों से सीधे बात करते रहे। पीएम आवास योजना को लेकर अफसरों ने विस्तार से चर्चा की। अधूरे निर्माण कार्य को लेकर जानकारी भी मांगी। कारण की भी पड़ताल करते रहे। केन्द्र के अलावा राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन एवं इससे लाभान्वित हितग्राहियों से रूबरू हुए। साथ ही शासकीय योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया।

भाजपा के एजेंडे में पीएम आवास

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा राजनीति करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के दिग्गज नेता राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास बीते छह महीने से करती आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में कोताही बरतने और राज्य द्वारा अपने हिस्से की राशि जमा ना करने के कारण हितग्राहियों को लाभ ना मिलने और डेढ़ लाख से ज्यादा आवास सरेंडर करने के लिए राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय टीम के निरीक्षण और रिपोर्ट के बाद मामला गरमाने की अटकलें लगाई जा रही है।