SC ने ED से कहा, राज्य के सरकारी अफसरों पर फिलहाल कोई कार्रवाई न हो…
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में चल रही प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए कहा कि ED फिलहाल अगले आदेशों तक अपने हाथ बांधे रखे. इस हिदायत के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार के अफसरों को अंतरिम संरक्षण देते हुए कहा कि इस मामले में अफसरों पर कोई कठोर कार्रवाई ना हो।
छत्तीसगढ़ सरकार ने ED पर आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी राज्य के अफसरों को परेशान कर रही है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कथित शराब घोटाला मामले की जांच में लगी ईडी फिलहाल जांच से हाथ खींच ले।
इस जांच के दौरान कारोबारी अनवर ढेबर, विशेष सचिव ए पी त्रिपाठी, नीतेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की गिरफ्तारी हो चुकी है. पिछली सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने आरोप लगाया था कि जांच एजेंसी परेशान कर रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्य में कथित 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है।
