रायपुर में हाउसिंग बोर्ड की बड़ी कार्रवाई: टाटीबंध क्षेत्र से हटाए गए अवैध कब्ज़े, दुकानों को पुनः बोर्ड ने लिया अपने नियंत्रण में
रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रायपुर के टाटीबंध क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड की दुकानों से अवैध कब्ज़े हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई कबीर नगर रायपुर संभाग एवं संपदा शाखा की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में शांतिपूर्ण और विधिसम्मत ढंग से संपन्न की गई।
2008 से जारी था अवैध कब्ज़ा...
गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2008 से कुछ दुकानों पर कब्जाधारियों द्वारा अनधिकृत कब्ज़ा किया गया था। इनमें श्रीमती कुसुम शर्मा (दुकान क्रमांक 01), विजय बोथरा (दुकान क्रमांक 02) एवं जगदंबा पाल (दुकान क्रमांक 08) शामिल थे। शुरुआत में इन दुकानों को किराया अनुबंध के आधार पर आवंटित किया गया था, लेकिन लंबे समय से किराया जमा नहीं किया गया और हाउसिंग बोर्ड के बार-बार जारी नोटिसों का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। बोर्ड ने उन्हें दुकानों को वैधानिक रूप से खरीदने का अवसर भी प्रदान किया, किंतु किसी ने रुचि नहीं दिखाई। अंततः, मंडल को वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करते हुए कब्ज़े हटाने पड़े।
प्रशासनिक टीम की निगरानी में हुई कार्रवाई...
आज की कार्रवाई में संपदा अधिकारी राजेश नायर, लेखापाल कृष्णा सिंगौर, सहायक अभियंता रूपेश साहू, संपदा प्रबंधक श्रीमती संगीता तिवारी, उप अभियंता शाहरुख अली, राजकुमार परस्ते, सहायक प्रवीण गुप्ता सहित पूरी टीम मौजूद रही। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में दुकानों को खाली कराया गया और पूरी प्रक्रिया को कानूनी व पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। कब्ज़ा हटाने के बाद हाउसिंग बोर्ड ने संबंधित दुकानों को पुनः अपने नियंत्रण में लेकर विक्रय हेतु सुरक्षित कर लिया है।
बोर्ड का सख्त संदेश: अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं...
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बोर्ड की किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा या अनुबंध उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडल ने सभी किरायेदारों और आवंटनधारियों से अपील की है कि वे किराया एवं अनुबंध संबंधी दायित्वों का नियमित पालन करें।
बोर्ड प्रशासन ने कहा —
“जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और संपत्तियाँ खाली कराई जाएँगी।”
इसके साथ ही, बोर्ड ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों में त्वरित और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता...
यह कार्रवाई न केवल हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा के प्रति उसकी पारदर्शी और सख्त नीति को दर्शाती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग वैधानिक रूप से ही होना चाहिए। मंडल का यह अभियान आने वाले समय में अनुशासित संपदा प्रबंधन और जवाबदेही की दिशा में एक मिसाल बनेगा।
