रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

रायपुर, 21 जनवरी 2026: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज सीएम हाउस में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई और निर्णय लिए गए। मुख्य निर्णय निम्नलिखित हैं:

1. छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही इससे जुड़ी सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए विभाग को अधिकृत किया गया।
2. नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए विले पारले केलवणी मंडल (एसवीकेएम) को सेक्टर-18 में लगभग 40 एकड़ भू-खंड लीज पर 90 वर्ष के लिए आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। एसवीकेएम वर्ष 1934 से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित संस्था है, जो वर्तमान में 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थान संचालित करती है और प्रति वर्ष एक लाख से अधिक छात्रों को प्री-प्राइमरी से डॉक्टरल स्तर तक शिक्षा प्रदान करती है। वर्ष 2025 में एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसे 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मजबूती मिलेगी।
3. नवा रायपुर अटल नगर में चार नवीन उद्यमिता केंद्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया। इससे आईटी/आईटीईएस उद्योग और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहन मिलेगा। एसटीपीआई के 68 केंद्र संचालित हैं, जिनमें अधिकांश टियर-2 और टियर-3 शहरों में हैं। अगले तीन से पांच वर्षों में एसटीपीआई छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी तथा स्मार्ट एग्री उद्यमिता केंद्रों के माध्यम से 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा। साथ ही छात्रों, उद्यमियों, शोधकर्ताओं और उद्योगों को ईएसडीएम उत्पादों के प्रोटोटाइप विकास में सहायता के लिए एसटीपीआई के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ईएसडीडी) केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो प्रतिवर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप और एमएसएमई को सहायता प्रदान करेगा।
4. राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने, मौजूदा संसाधनों को मजबूत करने और निर्धारित मानकों के अनुसार जांच संख्या बढ़ाने के लिए जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में लैब के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए।

बैठक में लिए गए निर्णयों से राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमिता और आबकारी क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।