आरडीए और हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों के हैंडओवर की तैयारी, नगर निगम को शासन की नियमावली का इंतजार
रायपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की नौ आवासीय कॉलोनियों को निगम को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि, इस कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए नगर निगम को शासन स्तर से जारी होने वाली विस्तृत नियमावली और स्पष्ट दिशा-निर्देशों का इंतजार है।
आदेश प्राप्त होने के बाद तीनों संबंधित एजेंसियां मिलकर इन कॉलोनियों का संयुक्त सर्वे करेंगी। रायपुर नगर निगम के नगर निवेशक के अनुसार, इस सर्वे में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क, आंतरिक सड़कों, स्ट्रीट लाइट, उद्यानों और साफ-सफाई की वर्तमान स्थिति का तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। चूंकि इनमें से कई कॉलोनियां 15 से 20 वर्ष पुरानी हैं, इसलिए वहां की पाइपलाइन, नालियों और सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता का सटीक आंकलन करना अनिवार्य है।
नगर निगम के लिए हैंडओवर लेने से पहले वित्तीय भार, अतिरिक्त स्टॉफ की जरूरत और भविष्य के रखरखाव की रूपरेखा तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। अधिकांश कॉलोनियों में जलापूर्ति की पाइपलाइनें काफी पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी कार्यक्षमता अब समाप्त होने की कगार पर है। निगम प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में इस संबंध में कोई नया निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन नियमावली मिलते ही वास्तविक स्थिति के आधार पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
