छत्तीसगढ़ सरकार और एसबीआई के बीच एमओयू, कर्मचारियों को मिलेगा करोड़ों का निःशुल्क बीमा कवर
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के करोड़ों रुपये का बीमा कवर मिलेगा।
एमओयू के अनुसार कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक करोड़ 60 लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा, एक करोड़ रुपये का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा, 80 लाख रुपये का आंशिक दिव्यांगता बीमा और 10 लाख रुपये का समूह जीवन बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा एसबीआई रुपे कार्ड पर एक करोड़ रुपये के बीमा कवर के साथ अतिरिक्त 10 लाख रुपये का लाभ भी दिया जाएगा।
समझौते के तहत स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएं भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को लेकर लगातार ठोस फैसले ले रही है। एसबीआई के साथ किया गया यह समझौता कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित होगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह एमओयू कर्मचारियों को आर्थिक जोखिम से बचाने की दिशा में अहम पहल है। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के इतनी व्यापक बीमा सुविधाएं मिलना राज्य सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीति को दर्शाता है।
यह एमओयू 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस समझौते से राज्य के नियमित कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ दुर्घटना या आकस्मिक स्थिति में उन्हें और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत सुनिश्चित होगी।
