एमबीए डिग्रीधारी हाई कोर्ट में बनेंगे कोर्ट मैनेजर, पहली बार होगी भर्ती
बिलासपुर। एमबीए डिग्रीधारकों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 14 एमबीए डिग्रीधारकों की कोर्ट मैनेजर के पद पर नियुक्ति होनी है। हाई कोर्ट ने आरक्षण रोस्टर के अनुसार पद आरक्षित कर दिया है। एमबीए की डिग्री के अलावा सामान्य प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा, सिस्टम और प्रोसेस प्रबंधन में पांच वर्ष का अनुभव प्रशिक्षण या आइटी में पांच वर्ष का अनुभव प्रशिक्षण के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक भाषाओं में उत्कृष्ट संचार कौशल मांगा गया है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहली बार एमबीए की डिग्री रखने वाले कोर्ट मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। ये कोर्ट मैनेजर मामलों के त्वरित निष्पादन के साथ साथ ई गवर्नेंस को तेजी से बढ़ाएंगे। भर्ती से पहले लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। जिनमें एक सही उत्तर का चयन करने के लिए कई विकल्प यानी प्रबंधन अंग्रेजी कंप्यूटर रीजनिंग करंट अफेयर्स आदि होंगे। लिखित परीक्षा की अवधि दो घंटे होगी। इसमें माइनस मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चार अंक काटे जाएंगे। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, यूआर और ओबीसी उम्मीदवारों को न्यूनतम 60 फीसद अंक और एसटी और एससी उम्मीदवारों को न्यूनतम 50 फीसद अंक प्राप्त करने होंगे। साक्षात्कार 15 अंकों का होगा। यदि अधिक संख्या में पात्र उम्मीदवार पाए जाते हैं, तो एक अनुपात तीन के हिसाब से उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी।चयन समिति उचित परीक्षा आयोजित करने के बाद योग्यता के क्रम में चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी। चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश को अनुशंसित किये जायेंगे।
मेडिकल बोर्ड की जांच से गुजरना होगा
चुने गए उम्मीदवार को नियुक्ति से पहले मेडिकल बोर्ड द्वारा शारीरिक फिटनेस की चिकित्सा जांच से गुजरना होगा। मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।
ये होगा अनुभव और वेतन
नियुक्ति के लिए एमबीए पास और पांच साल की नौकरी का अनुभव,आइटी आदि संस्थानों में अनुभव का होना जरूरी होगा। इनको सातवें वेतनमान के तहत लेबल दो 67 हजार का वेतनमान दिया जायेगा। छठा वेतनमान में 15600 – 39100 ग्रेड पे 6600 होगा। न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल निर्धारित की गयी है। अधिकतम उम्र सीमा आरक्षण कैटेगरी में कार्मिक विभाग के द्वारा तय नियम के अनुसार होगी।
कोर्ट मैनेजर का ये होगा काम
अदालतों में बहाल होने वाले कोर्ट मैनेजरों के जिम्मे टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट,डाटा मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड रिकार्डस,इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोर्ट रजिस्ट्रर, रसदी, सेंट्रालाइज फाइलिंग, नजारत सेक्शन,कॉपिंग सेक्शन,मालखाना सहित कई विभागों के साथ समन्वय आदि का काम होगा।
