अब हर महीने सिर्फ 100 यूनिट पर मिलेगा हाफ बिजली बिल का लाभ, छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला…
छत्तीसगढ़ सरकार ने हाफ बिजली बिल योजना में अहम बदलाव किया है। अब राज्य में हर महीने 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को ही 50% बिल माफ किया जाएगा। यह संशोधित नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगा।
पहले तक राज्य में 400 यूनिट तक की खपत पर उपभोक्ताओं को हाफ बिल का लाभ मिलता था, जिसे अब सीमित कर 100 यूनिट कर दिया गया है।
31 लाख परिवारों पर नहीं पड़ेगा असर...
राज्य के 45 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख उपभोक्ता (70%) ऐसे हैं जिनकी खपत पहले से ही 100 यूनिट प्रति माह से कम है।
इसमें शामिल हैं:
- 15 लाख BPL परिवार, जिन्हें 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना का लाभ पहले की तरह मिलेगा
- और साथ ही हाफ बिजली योजना के अंतर्गत अन्य लाभ भी पूर्ववत जारी रहेंगे
इसलिए इन परिवारों के लिए यह बदलाव कोई नकारात्मक असर नहीं लाएगा।
सोलर प्लांट लगाकर बनिए आत्मनिर्भर: ₹1.08 लाख तक की सब्सिडी...
सरकार की प्राथमिकता अब लोगों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना को राज्य में तेज़ी से लागू किया जा रहा है।
| सोलर क्षमता | केंद्र सब्सिडी | राज्य सब्सिडी | कुल अनुदान |
|---|---|---|---|
| 3 किलोवॉट या अधिक | ₹78,000 | ₹30,000 | ₹1,08,000 |
| 2 किलोवॉट | लगभग ₹90,000 | — | 75% तक |
फायदे क्या हैं?
- 200 यूनिट से अधिक मासिक बिजली उत्पादन संभव
- मौजूदा बिजली बिल (₹1000 तक) हो जाएगा लगभग शून्य
- अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर कमाई भी संभव
- मासिक EMI ₹800, जो सामान्य बिजली बिल से भी कम
लाभ ही लाभ: खर्च घटेगा, आय बढ़ेगी, पर्यावरण भी बचेगा...
छत्तीसगढ़ सरकार का यह संशोधन केवल बजट में राहत देने वाला नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक योजना है जिससे:
- गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी
- सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा
- और राज्य की दिशा होगी हरित, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की ओर
