वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान
नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी बनी हुई है। 7 जनवरी को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में देश की अर्थव्यवस्था के 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रही थी। वैश्विक दबाव और अमेरिकी निर्यात में रुकावट के बावजूद यह अनुमान भारत की मजबूत निवेश स्थिति, निवेशकों के भरोसे और घरेलू आर्थिक आधार को दर्शाता है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अर्थव्यवस्था में यह उछाल नीतिगत सुधारों, उपभोग में बढ़ोतरी और घरेलू बुनियादी ढांचे की मजबूती के कारण आया है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने इस वित्त वर्ष में बेहतर प्रदर्शन कर आर्थिक वृद्धि को सहारा दिया है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के पहले एडवांस अनुमानों के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर रहने का अनुमान है। मंत्रालय ने बताया कि सर्विस सेक्टर की मजबूत वृद्धि के चलते वित्त वर्ष 2025-26 में रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड की अनुमानित वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रही है। वहीं कृषि और संबंधित क्षेत्रों तथा बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य यूटिलिटी सेवाओं में मौजूदा वित्त वर्ष में सामान्य वृद्धि दर रहने का अनुमान जताया गया है।
मंत्रालय के अनुसार, मौजूदा कीमतों पर नॉमिनल जीडीपी में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। इन एडवांस अनुमानों का उपयोग केंद्रीय बजट तैयार करने में किया जाता है, जिसे 1 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है।
आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार निवेश गतिविधियों में तेजी रही है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में वित्त वर्ष 2026 में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 7.1 प्रतिशत से अधिक है। यह बुनियादी ढांचे, मशीनरी और दीर्घकालिक परियोजनाओं में बढ़ते निवेश को दर्शाता है।
विकास को गति देने में सरकारी नीतिगत उपायों की भी अहम भूमिका रही है। आयकर में राहत और जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने जैसे फैसलों से उपभोक्ता मांग को बढ़ावा मिला है। वैश्विक व्यापार तनाव और टैरिफ से जुड़ी चुनौतियों के कारण निर्यात पर दबाव बना रहा, लेकिन मजबूत घरेलू मांग ने इसके प्रभाव को काफी हद तक संतुलित कर आर्थिक वृद्धि को पटरी पर बनाए रखा है।
