धरसींवा को मिली नई प्रशासनिक सौगात: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 66 लाख की लागत से बने तहसील कार्यालय का किया लोकार्पण
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर जिले के धरसींवा में नवनिर्मित तहसील कार्यालय भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी और प्रशासनिक सेवाओं को आम जनता के और अधिक निकट, सुलभ और प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सुशासन का असली अर्थ यही है कि नागरिकों को उनकी जरूरत की सभी सेवाएं समय पर, सरल और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हों। धरसींवा का यह नया कार्यालय इसी संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
राजस्व कार्यों में आएगी तेजी और पारदर्शिता
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस आधुनिक भवन के शुरू होने से क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों को राजस्व संबंधी कार्यों, जैसे जमीन के कागजात और सीमांकन के लिए अब भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को लगातार मजबूत कर रही है ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। मैदानी सूत्रों के अनुसार, इस नए कार्यालय के संचालन से धरसींवा ब्लॉक के दर्जनों गांवों के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और अनावश्यक भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी।
एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी आधुनिक सुविधाएं
नवनिर्मित तहसील कार्यालय को सर्वसुविधायुक्त बनाया गया है। गौरतलब है कि 66.20 लाख रुपये की लागत से तैयार इस भवन में नायब नाजिर कक्ष, रिकॉर्ड रूम, माल जमादार कक्ष, नकल शाखा, कानूनगो कक्ष और भू-अभिलेख शाखा जैसी महत्वपूर्ण इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसके साथ ही परिसर में ही लोक सेवा केंद्र और आधार केंद्र की सुविधा भी दी गई है, ताकि जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र जैसे कार्य एक ही छत के नीचे पूरे हो सकें। नागरिकों की सुविधा के लिए यहाँ स्वच्छ पेयजल और बैठने की उत्तम व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
प्रशासनिक मजबूती की ओर बढ़ते कदम
दरअसल, धरसींवा तहसील कार्यालय का यह नया स्वरूप क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगा। प्रशासन का मानना है कि आधुनिक सुविधाओं और बेहतर कार्य वातावरण से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, जिसका सीधा फायदा आम जनता को त्वरित सेवा के रूप में मिलेगा। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने इस नई सुविधा के लिए शासन का आभार व्यक्त किया।
