छत्तीसगढ़ में विभागीय समीक्षा बैठक: चार जिलों के अधिकारियों को नोटिस, छात्रावासों के कायाकल्प के निर्देश
रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक बुधवार को मंत्रालय में आयोजित की गई। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभागीय योजनाओं, आय-व्यय और आगामी कार्ययोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
अधिकारियों पर कार्रवाई और बजट का सदुपयोग
प्रमुख सचिव ने योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों की प्रशंसा की। वहीं, आवंटित बजट का समय पर सदुपयोग न करने पर बलौदाबाजार, बेमेतरा, जशपुर और बिलासपुर के सहायक आयुक्तों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
छात्रावासों की व्यवस्था और सुरक्षा
आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए प्रमुख सचिव ने आश्रम छात्रावासों की मरम्मत, रंग-रोगन, शौचालय और पेयजल व्यवस्था को दो माह के भीतर पूर्ण करने को कहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी छात्रावासों में अनिवार्य रूप से अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मैनुअल पद्धति के स्थान पर नगरीय निकायों की सक्शन मशीनों का उपयोग करने की हिदायत दी गई।
प्रोजेक्ट संकल्प और छात्रवृत्ति योजना
विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित प्रोजेक्ट संकल्प के तहत अब ध्यान और योग को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि पिछले सत्र में 3.3 लाख विद्यार्थियों के खातों में समय पर राशि हस्तांतरित की गई है। इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही इसे पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और विद्यार्थियों को दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
वन अधिकार और निर्माण कार्य
वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित सभी प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर ग्राम सभाओं के माध्यम से निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्माण कार्यों पर चर्चा करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि नए आश्रम या छात्रावासों के लिए स्थल निरीक्षण अनिवार्य है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। बस्तर क्षेत्र में प्रस्तावित छात्रावासों के निर्माण को प्राथमिकता देने की बात भी कही गई।
आवासीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत प्रवेश
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि एकलव्य और प्रयास आवासीय विद्यालयों में एक भी सीट रिक्त न रहे। साथ ही पीएम जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष और देवगुड़ी जैसी योजनाओं को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया गया। बैठक में संयुक्त सचिव बी.के. राजपूत सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के सहायक आयुक्त उपस्थित थे।
