सीएम विष्णु देव साय ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक ली, सिंचाई परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाने के दिए निर्देश

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जल संसाधन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने प्रदेश में चल रही सभी निर्माणाधीन और प्रगतिरत सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का विस्तार से अवलोकन किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएँ।

“सिंचाई परियोजनाएँ प्रदेश के सर्वांगीण विकास की धुरी हैं” — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से कहा कि जल संसाधन परियोजनाएँ न केवल कृषि बल्कि प्रदेश के समग्र विकास की रीढ़ हैं। उन्होंने कहा कि जनता को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि —

“निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो, और सभी परियोजनाएँ तय समयसीमा के भीतर पूरी हों।
इससे ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में विकास की नई धारा प्रवाहित होगी।”

अधिकारियों को दिए गए स्पष्ट निर्देश...

बैठक में सीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जहाँ कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, वहाँ तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएँ। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाए और समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने निगरानी तंत्र को और सशक्त बनाने के निर्देश भी दिए, ताकि प्रत्येक परियोजना का काम पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और लक्ष्य-उन्मुख हो।

पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत हुई परियोजनाओं की स्थिति...

बैठक के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो ने मुख्यमंत्री को पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से प्रदेश की विभिन्न सिंचाई एवं जल वितरण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, तथा जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सिंचाई परियोजनाओं से बढ़ेगा विकास और किसानों की आमदनी...

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से कृषि क्षेत्र को स्थायी जल उपलब्धता मिल सके, जिससे फसल उत्पादन और ग्रामीण आय में वृद्धि हो। इन परियोजनाओं से प्रदेश में कृषि विस्तार, जल संरक्षण और पेयजल आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ा सुधार होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि —

“छत्तीसगढ़ की हर बूंद का सही उपयोग हो — यही हमारी सरकार का संकल्प है।”