श्रमिकों के हित में सख्ती और नए निर्देश: श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने की विभागीय समीक्षा…
रायपुर| छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में श्रम विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री ने श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच को लेकर उदासीनता दिखाने वाले उद्योगों और अधिकारियों पर कड़ी नाराज़गी जताई और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य जांच पर मंत्री की सख्ती...
प्रदेश के जोखिम वाले 913 कारखानों में से सिर्फ 682 ने ही श्रमिकों की स्वास्थ्य रिपोर्ट अपलोड की है। कई कारखानों ने खानापूर्ति करते हुए रिपोर्ट दी है, जिसे लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि श्रमिकों की स्वास्थ्य जांच में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और अधिकारी नियमित निगरानी रखें। इसी तरह 929 कारखानों में पाई गई कमियों में से 222 कारखानों ने अब तक पालन प्रतिवेदन जमा नहीं किया है। मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
योजनाओं की समीक्षा और नए फैसले...
बैठक में श्रम मंत्री ने संगठित, असंगठित और श्रम कल्याण मंडल की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण श्रमिक आवास योजना की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख करने की तैयारी के निर्देश दिए। साथ ही कम प्रदर्शन करने वाले श्रम अधिकारियों को चेतावनी दी। प्रदेश में पंजीकृत 30.69 लाख श्रमिकों में से 11 लाख का नवीनीकरण नहीं हुआ है। इस पर मंत्री ने दोबारा पंजीयन कराने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
श्रमिकों के लिए चल रही योजनाएं...
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में श्रमिकों और उनके परिवारों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं लागू हैं। इनमें प्रमुख हैं –
- अटल उत्कृष्ट योजना
- मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
- मिनीमाता महतारी जतन योजना
- मुख्यमंत्री श्रमिक औजार किट योजना
- मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश व कॉपी-पुस्तक योजना
- उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
- मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
- शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना (जिसका विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाएगा)
"अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं बनेगा"
मंत्री देवांगन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि श्रमिकों का बच्चा मजदूरी करने के बजाय पढ़ाई और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों तक पहुंचना चाहिए।
