पटवारी कार्यालयों को मिले अतिरिक्त संसाधन, राजस्व प्रकरणों के निपटारे में आएगी तेजी…
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राजस्व कार्यों को गति देने और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के नेतृत्व में विभाग ने राज्य के सभी पटवारी कार्यालयों के लिए प्रत्येक को 1100 रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से कार्यालयों में आवश्यक संसाधन जुटाए जाएंगे, जिससे जियो-रेफरेंसिंग, एग्रीस्टेक, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में तेजी आएगी।
समय पर निराकरण के निर्देश...
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकार नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब जबकि संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है, ऐसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने कहा कि पटवारी कार्यालयों को सशक्त बनाने से ग्रामीण और शहरी स्तर पर राजस्व मामलों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा संभव होगा।
पटवारी संघ ने खत्म किया आंदोलन...
विभाग की इस पहल के बाद राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने अपनी प्रमुख मांगों के समाधान के चलते चल रहे ऑनलाइन बहिष्कार आंदोलन को समाप्त करने का ऐलान किया है। संघ ने सरकार के त्वरित निर्णय पर आभार व्यक्त किया और भरोसा दिलाया कि अब राजस्व प्रकरणों का निराकरण समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
नागरिकों को मिलेगी बड़ी राहत...
राजस्व मंत्री के नेतृत्व में हुई इस पहल से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि विभागीय कार्यों में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
