सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाने छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारियों को दिया नया मीडिया टारगेट
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनसंपर्क विभाग के माध्यम से सचिवों और कलेक्टरों के लिए नया मीडिया और सोशल मीडिया टारगेट लागू किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाना, सरकार की सकारात्मक छवि स्थापित करना और सुस्त अधिकारियों को सक्रिय करना है। अब अधिकारी केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे, उन्हें नियमित रूप से फील्ड में निकलकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
जनसंपर्क विभाग के निर्देशों के अनुसार सभी कलेक्टरों को महीने में कम से कम एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करनी होगी। वहीं रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जैसे बड़े जिलों को उच्च लक्ष्य दिए गए हैं। इन जिलों को महीने में 150 प्रेस विज्ञप्ति, 15 मासिक सक्सेस स्टोरी, 4 नेशनल न्यूज, 4 राज्य स्तरीय खबरें, 30 फेसबुक पोस्ट, 15 एक्स पोस्ट और एक अनिवार्य प्रेस कांफ्रेंस करनी होगी। अन्य जिलों के लिए उनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर अलग लक्ष्य तय किए गए हैं।
सचिवों के लिए भी विभागवार मीडिया लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कुल 47 विभागों के सचिवों को सूचीबद्ध कर उनके साथ पीआरओ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे प्रमुख सचिव ट्राईबल सोनमणि बोरा को प्रति सप्ताह 3 प्रेस रिलीज, 2 सक्सेस स्टोरी, 7 फेसबुक पोस्ट और 7 एक्स पोस्ट का लक्ष्य दिया गया है। इसी तरह अन्य सचिवों के लिए भी साप्ताहिक लक्ष्य तय किए गए हैं।
प्रत्येक गतिविधि के लिए अधिकारियों को अंक दिए जाएंगे और इन्हीं के आधार पर वीकली तथा मंथली रैंकिंग तैयार होगी। यह रैंकिंग सार्वजनिक नहीं होगी, बल्कि संबंधित अधिकारियों के व्हाट्सएप समूहों में साझा की जाएगी। पहली वीकली रैंकिंग जारी कर दी गई है।
विभाग का कहना है कि इस पहल से अधिकारी नियमित रूप से फील्ड में जाकर मीडिया और जनता से संवाद करेंगे। प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी समय पर लोगों तक पहुंच सकेगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सरकार की छवि भी सुदृढ़ होगी।
अभियान की शुरुआत के तहत 26 नवंबर को फूड सचिव रीना बाबा कंगाले ने प्रेस से संवाद किया था। वहीं 3 दिसंबर को नगरीय प्रशासन सचिव एस. बसव राजू मीडिया से चर्चा करेंगे। यह प्रवृत्ति अधिकारियों को नियमित मीडिया संवाद के लिए प्रोत्साहित करेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में अधिकारियों की कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इससे अधिकारी कार्यालय से बाहर निकलकर जनता और मीडिया के बीच अधिक सक्रिय रहेंगे। जनसंपर्क विभाग की यह पहल शासन और जनता के बीच विश्वास मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
