किसानों की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने तहसीलदारों को सौंपा ज्ञापन
बिलासपुर। किसानों की सस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिले के पदाधिकारियों ने सभी 12 तहसीलों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पत्र लिखकर तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपा। सीएम के नाम पत्र लिखकर किसान संघ के पदाधिकारियों में जिले में माहौल बनाने की कोशिश भी की।
भारतीय किसान संघ के आव्हान पर सोमवार को प्रदेश के सभी तहसीलों में किसानों को हो रही समस्याओं एवं उनके निदान के लिए ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर जिले के सभी 12 तहसीलों में अलग-अलग प्रभारी बनाकर ज्ञापन सौंपने की जिम्मेदारी दी गयी थी। तखतपुर विकासखंड के सकरी तहसील में जिलाध्यक्ष धीरेंद्र दुबे के अगुवाई में तहसीलदार राकेश सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केंद्र एवं राज्य के विषयों को लेकर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया ।
किसान संघ ने केंद्र सरकार से मांग में समर्थन मूल्य नहीं लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य ,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कर्मचारियों की तरह प्रतिवर्ष महंगाई में भत्ते की तरह बढ़ाने, बीमा योजना के अंतर्गत खेत को इकाई मानकर प्रति व्यक्ति मूल्यांकन की जाए, कृषि कार्य पर लगने वाले यंत्र, दवा, बीज से जीएसटी हटाई जाए, कृषि बजट अलग प्रस्तुत किये जाये, आईसीएआर द्वारा रिसर्च में प्राइवेट पार्टिसिपेशन का प्रावधान निरस्त करें जिससे किसानों को बीज के लिए गुलाम न होना पड़े साथ ही नए बीजों के शोध पर बजट बढ़ाया जाए, आयात निर्यात नीति किसानों के हित में हो बाजार बढ़ने की स्थिति में किसानों को लाभ हो। किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपे ज्ञापन में घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की मांग की है। किसान संघ ने कहा कि आपकी सरकार का कार्यकाल पूर्णता की ओर है। आपकी सरकार के घोषणापत्र के दो वादे कर्ज माफी एवं धान 2500 में खरीदी की भारतीय किसान संघ प्रशंसा करता है परंतु इसके अतिरिक्त आपकी सरकार ने किसानों को किये किसी भी वादे को पूर्ण नहीं किया है। शराबबंदी जैसा बड़ा वादा जो सबसे पहले पूरा करना चाहिए था उस वादे से ही आपकी सरकार मुकर गई है। आज गांव गांव में अवैध शराब बिक रही है और युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है।
राजीव गांधी न्याय योजना में वृद्धि की मांग
किसान संघ ने अपने पत्र में कहा है कि महंगाई को देखते हुए राजीव गांधी न्याय योजना में वृद्धि की जानी चाहिए। धान का मूल्य इस वर्ष कम से कम 3200 रुपये होना चाहिए था उसे 2800 तक ही देने की बात की है। सिंचाई की सभी परियोजनाएं लंबित पड़ी है। सुतियापाट, अरपा भैंसाझार, क्रांति जलाशय आदि। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू की परंतु किसान पेंशन का वादा भूल गये। जिसकी किसानों को बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार पूर्व सरकार का दो वर्ष का बोनस भी आपने वादा करके नहीं दिया। इस वादे को पूरा नहीं करने पर ही पूर्व की सरकार चली गई थी।
एक सवाल यह भी उठाया
संघ ने कहा है कि आपकी सरकार के पूर्व घोषणापत्र के वायदे आधे अधूरे हैं और अब चुनाव के पूर्व नया घोषणापत्र आने वाला है जब पिछले घोषणापत्र के वायदे ही पूरे नहीं किये गए हैं तो उस घोषणा पत्र का औचित्य क्या रहा एवं आपके आने वाले नये घोषणापत्र पर किसान विश्वास भी करें तो कैसे करे। जो थोड़ा समय ही सरकार के कार्यकाल का बचा है उस शेष कार्यकाल में सरकार किसानों के किये वादों को पूर्ण करना चाहिए जिला महिला प्रमुख वीना तिवारी ,जिला सहकारिता प्रमुख मनहरण साहू ,तखतपुर ब्लाक अध्यक्ष राकेश भोसले एवम ब्लाक महिला प्रमुख चमेली बाई प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
