नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का सख्त निर्देश, कर्मचारियों के वेतन सहित विकास कार्यो को लेकर कही बड़ी बात
नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि दीपावली से पहले सभी नगरीय निकायों के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। साव ने मंत्रालय, संचालनालय और सूडा की टीम को बेहतर समन्वय और समयबद्धता के साथ कार्य करने पर जोर देते हुए कहा कि लेट-लतीफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि “हर कार्य तय समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ धरातल पर नजर आना चाहिए।”
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव भी उपस्थित थीं।
विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं की समीक्षा...
उप मुख्यमंत्री साव ने नगरीय निकायों में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया।
- गोधाम योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।
- पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए एक समग्र कार्ययोजना तैयार कर राज्य प्रवर्तित योजना के तहत राशि आबंटित करने को कहा।
- योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए।
बैठक में नगरीय निकायों के लंबित विद्युत देयकों की समीक्षा करते हुए साव ने एनर्जी बिल ऑडिट की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने सरचार्ज व अतिरिक्त भार से आर्थिक नुकसान रोकने के लिए निकायों के सीएमओ, लेखापाल और अभियंताओं हेतु विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए।
नवगठित नगरीय निकायों को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के लिए अधोसंरचना मद, चुंगी कर या अन्य स्रोतों से राशि स्वीकृत कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा गया। साथ ही उन्हें शीघ्र वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
अधोसंरचना, नालंदा व अटल परिसर, और जलप्रदाय योजनाएं...
साव ने नालंदा परिसर, अटल परिसर एवं बजट में सम्मिलित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को सरकार द्वारा पर्याप्त राशि दी जा रही है, इसलिए अधिकारी त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि नागरिकों को शीघ्र लाभ मिल सके। बैठक में पदोन्नति, रिक्त पदों की भर्ती, वर्गीकरण और सेटअप रिवीजन पर भी चर्चा हुई। उन्होंने वित्त विभाग से समन्वय कर उप अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही, 2025-26 वित्तीय वर्ष में स्वीकृत 21 नगरीय निकायों की जलप्रदाय योजनाओं व एसटीपी निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। साव ने डीपीआर और आरएफपी कार्य शीघ्र पूर्ण करने तथा मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जिला कलेक्टरों के माध्यम से निगरानी के निर्देश दिए।
संपत्ति ऑडिट और मुक्तिधामों का सुदृढ़ीकरण...
उप मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों की चल-अचल संपत्ति, मशीनरी और वाहनों की ऑडिट कर उनकी अद्यतन स्थिति का आकलन करने को कहा। साथ ही व्यावसायिक परिसरों और दुकानों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने मुक्तिधामों को बेहतर सुविधाओं — शवदाह शेड, प्रतीक्षालय, पेयजल, गार्ड कक्ष और बाउंड्रीवाल — से सुसज्जित करने के लिए सूडा की राज्य प्रवर्तित योजना से राशि आबंटित करने को कहा। बैठक में सूडा के सीईओ शशांक पांडेय, अतिरिक्त सीईओ दुष्यंत कुमार रायस्त, उप सचिव डॉ. ऋतु वर्मा, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा भी उपस्थित रहे।
