नए रोस्टर के अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मामले की जज करेंगे सुनवाई
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर रोस्टर में बदलाव कर दिया है। चार सितंबर से नए रोस्टर के अनुसार जज मामलों की सुनवाई करेंगे। प्रकरणों की सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने तीन डिवीजन बेंच व 14 सिंगल बेंच का गठन किया है।
पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस नरेंद्र कुमार चंद्रवंशी का होगा। इसमें डिवीजन बेंच में सुनवाई के लिए पेश किए जाने वाले सभी रिट याचिका,जनहित याचिका,वर्ष 2003 की रिट याचिका,बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका,क्रिमिनल अपील वर्ष 2022,रिट याचिका क्रिमिनल,अवमानना याचिका क्रिमिनल की सुनवाई होगी। जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस दीपक कुमार तिवारी के डिवीजन बेंच में टैक्स से संबंधित रिट अपील,डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए रखे जाने वाले कमर्शियल मामले,डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किए जाने वाले सभी सिविल के मामले,कंपनी अपील, वर्ष 2020 व 2021 के लंबित क्रिमिनल अपील से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल के डिवीजन बेंच में डिवीजन बेंच के समक्ष रखे जाने वाले सभी क्रिमिनल मैटर,वर्ष 2022 से लंबित रिट अपील के प्रकरणों की सुनवाई होगी।
सिंगल बेंच
1. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा- वर्ष 2017 से लंबित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामले,वर्ष 2013 से 2015 के बीच लंबित क्रिमिनल रिवीजन से संबंधित याचिकाओें की सुनवाई करेंगे।
2.. जस्टिस गौतम भादुड़ी- वर्ष 2006 से लंबित सभी प्रकार के रिट मामले की सुनवाई होगी।
3. जस्टिस संजय के अग्रवाल- वर्ष 2020 से लंबित सिविल रिवीजन के मामले।
4. जस्टिस संजय अग्रवाल- वर्ष 2003 से 2005 के बीच लंबित क्रिमिनल अपील,वर्ष 2020 से 2021 के बीच लंबित रिट याचिका सर्विस के मामले।
5. जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल- वर्ष 2017 से लंबित रिट याचिका,वर्ष 2022 से लंबित रिट याचिका सर्विस के मामले।
6. जस्टिस पीपी साहू- वर्ष 2018 से लंबित रिट याचिका,अवमानना याचिका सिविल के मामले।
7. जस्टिस रजनी दुबे- वर्ष 2018 से लंबित रिट याचिका सर्विस,वर्ष 2021 से लंबित सिविल रिविजन के मामले।
8. जस्टिस एनके व्यास- द्वितीय अपील,प्रथम अपील,ट्रांसफर पिटिशन सिविल,वर्ष 2018 से लंबित रिट याचिका सिविल के मामले।
9. जस्टिस एनके चंद्रवंशी- क्रिमिनल रिफरेंस,क्रिमिनल रिविजन के मामले।
10. जस्टिस दीपक तिवारी- वर्ष 2018 से लंबित क्रिमिनल अपील के मामले।
11. जस्टिस सचिन सिंह राजपूत- वर्ष 2017 से लंबित मिसलेनियस अपील,वर्ष 2006 से लंबित क्रिमिनल अपील के मामले।
12. जस्टिस राकेश मोहन पांडेय- वर्ष 2018 से लंबित सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर मामले,सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दायर जमानत के मामले, भारत के संविधान की धारा 227 के तहत दायर रिट याचिका।
13. जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल- वर्ष 2012 से लंबित क्रिमिनल रिविजन ,वर्ष 2016 से लंबित मिसलेनियस अपील।
14. जस्टिस संजय कुमार जायसवाल- सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत के मामले,वर्ष 2016 से लंबित क्रिमिनल रिविजन के मामले।
