मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में खनिज विकास निधि समिति की बैठक, रेलवे विस्तार और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए करोड़ों की मंजूरी
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 21वीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की खनिज संपदा के दोहन और विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार मौजूद हैं, इसलिए सभी खनन परियोजनाओं का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा के भीतर किया जाए।
अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि विशेष टास्क फोर्स के माध्यम से की जा रही निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए आईटी और ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इसके साथ ही जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय केंद्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए चिरमिरी-नागपुर रेलवे लाइन हेतु 328 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरिडोर निर्माण के लिए 60.10 करोड़ रुपये की राशि का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) को विभिन्न संयुक्त उपक्रमों और परियोजनाओं के विकास हेतु 112.70 करोड़ रुपये तथा विभागीय कार्यों के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
इसके अतिरिक्त, खनिज ब्लॉकों की नीलामी, सर्वेक्षण और अवैध परिवहन पर नियंत्रण हेतु आईटी तकनीक के उपयोग सहित अन्य विभागीय कार्यों के लिए 138.17 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया। बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, मुख्य सचिव विकास शील और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
