शिक्षकों के आंदोलन का असर, विभागीय TET पर सरकार सहमत; अन्य मांगों पर भी होगी चर्चा
रायपुर। छत्तीसगढ़ में TET का मामला सेट होता दिख रहा है। शिक्षक संघ के आंदोलन के बीच आज स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात और बैठक की। बैठक के बाद मंत्री ने संघ को यह आश्वसत कर दिया है कि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन उन्हें विभागीय परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा मध्यप्रदेश की तर्ज पर आयोजित की जा सकती है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। इस अनिवार्यता की वजह से प्रदेश के 80 हजार गैर TET पास शिक्षकों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई है। इसके निराकरण को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। 25 अगस्त को प्रदेशभर में शिक्षक संघ ने टीईटी की अनिवार्यता को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से यह मांग की कि इसका समाधान निकाला जाए।
शिक्षकों को नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा : वीरेंद्र दुबे
इसी कड़ी में शिक्षक संघ और स्कूल शिक्षा मंत्री के बीच रायपुर में एक अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में संघ ने अपनी मांगों से शिक्षा मंत्री को अवगत कराया। शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा, छत्तीसगढ़ में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को लेकर शिक्षक संगठनों के आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षक नेताओं से चर्चा की। करीब आधे घंटे चली बैठक में मंत्री ने विभागीय टीईटी के लिए सहमति दी है। यह परीक्षा सामान्य टीईटी से अलग शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें सिर्फ शिक्षक शामिल होंगे। मंत्री ने अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए है। साथ ही 2028 तक किसी भी शिक्षकों को नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा। बैठक में शिक्षक प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे, संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक व संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष केदार जैन, टीचर्स एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय शर्मा सहित अन्य नेता शामिल हुए।
शिक्षकों के आंदोलन का सार्थक असर हुआ : प्रांतीय अध्यक्ष
संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष केदार जैन ने कहा, शिक्षकों के आंदोलन का सार्थक असर हुआ है। शिक्षा मंत्री ने हमें चर्चा के लिए बुलाया। विभागीय टीईटी को लेकर आश्वासन मिला, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने मांग की है कि शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखा जाए। पूर्व सेवा अवधि जोड़कर पेंशन व अन्य हित लाभ। केंद्रीय वेतनमान के समान लाभ देकर वेतन विसंगति दूर किया जाए।13 फरवरी 2026 के भर्ती व पदोन्नति नियमों में शिक्षकों के हित में संशोधन किया जाए। सेवा व पदोन्नति के लिए ब्रिज कोर्स के जरिए बीएड कराया जाए। शिक्षक संगठनों ने विभागीय टीईटी के फैसले का स्वागत करते हुए अन्य मांगों पर जल्द समाधान की उम्मीद जताई है।
वित्तीय मांगों पर जल्द वित्त मंत्री से चर्चा करेंगे : शिक्षा मंत्री
पदोन्नति में टीईटी की अनिवार्यता के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि विधि विभाग से चर्चा जरूरी है। राय लेने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। वित्तीय मांगों पर जल्द ही वित्त मंत्री से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बाकी मांगों पर भी आगे सार्थक बातचीत का वादा किया।
