रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अखिल भारतीय सेवा यानी AIS अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने IAS, IPS और IFS अधिकारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। अब इन अधिकारियों को 58 फीसदी की जगह 60 फीसदी डीए मिलेगा। यह फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद मंत्रालय और प्रशासनिक हलकों में इसकी चर्चा तेज हो गई है। नया आदेश मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर से जारी किया गया। इसमें साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

सरकार के मुताबिक बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2026 से नकद भुगतान के रूप में दिया जाएगा। इससे प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को सीधे आर्थिक फायदा मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच इसे राहत भरा फैसला माना जा रहा है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीए की गणना वेतन मैट्रिक्स में तय मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर की जाएगी। इसमें विशेष वेतन, अतिरिक्त भत्ते या अन्य सुविधाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी केवल बेसिक सैलरी पर ही महंगाई भत्ते की नई दर लागू होगी।

राज्य शासन ने आदेश में यह चेतावनी भी दी है कि यदि किसी अधिकारी को नियमों के विपरीत ज्यादा भुगतान हो जाता है तो अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच इस फैसले को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य स्तर पर भी कर्मचारियों को राहत देने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।