फ्लाइट में सीट चुनने के लिए नहीं देने होंगे एक्स्ट्रा पैसे, सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को जारी किए नए नियम
नई दिल्ली। देश में हवाई यात्रियों को जल्द ही अतिरिक्त शुल्क से राहत मिल सकती है। सरकार ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे उड़ानों में लगभग 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चयन के लिए उपलब्ध कराएं, जिससे वेब चेक-इन या सीट चयन के दौरान वसूले जाने वाले शुल्क पर लगाम लगेगी।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य हवाई यात्रा को अधिक पारदर्शी और यात्री-अनुकूल बनाना है। अब तक कई एयरलाइंस टिकट बुकिंग के बाद या वेब चेक-इन के समय पसंदीदा सीट के लिए अतिरिक्त शुल्क ले रही थीं।
निर्देशों के अनुसार, एक ही पीएनआर पर यात्रा करने वाले यात्रियों को साथ बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे परिवार और समूह में यात्रा करने वाले लोगों को अतिरिक्त शुल्क देकर सीटें चुनने की परेशानी से राहत मिलेगी।
एयरलाइंस को खेल उपकरण और संगीत वाद्ययंत्र ले जाने की सुविधा भी स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध करानी होगी। साथ ही पालतू जानवरों को ले जाने से संबंधित नीतियां भी स्पष्ट रूप से प्रकाशित करनी होंगी, ताकि यात्रियों में किसी प्रकार का भ्रम न रहे।
सरकार ने उड़ान में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से इनकार जैसी स्थितियों में यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटरों पर इन अधिकारों की स्पष्ट जानकारी देनी होगी।
तेजी से बढ़ते घरेलू विमानन क्षेत्र को देखते हुए मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर बल दिया है। इसी क्रम में हवाई अड्डों पर किफायती भोजन और मुफ्त वाई-फाई जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।
