विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए 14,655 करोड़ की अनुदान मांगें पारित
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 14,655 करोड़ 73 लाख 55 हजार रूपए की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित की गईं। इसमें सर्वाधिक राशि लोक निर्माण विभाग (सड़क और पुल) के लिए 4922 करोड़, नगरीय निकायों को सहायता हेतु 3444 करोड़ और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2137 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए हैं।
चर्चा का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष संकल्प की थीम पर बजट प्रस्तुत किया है, जो जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। उन्होंने बताया कि सरकार मोदी की गारंटी को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी: हर घर जल का संकल्प
उप मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 5028 से अधिक गांवों को हर घर जल प्रमाणित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में 9 लाख परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित पेयजल व्यवस्था के लिए भी राशि आवंटित की गई है।
लोक निर्माण: फ्लाईओवरों और सड़क सुरक्षा पर जोर
सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 9451 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्री साव ने घोषणा की कि राजधानी रायपुर और अन्य संभागीय मुख्यालयों में यातायात को सुगम बनाने के लिए नए फ्लाईओवरों का निर्माण किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 51 करोड़ रूपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा, 1534 किमी महत्वपूर्ण सड़कों के नियमित संधारण के लिए ओ.पी.आर.एम.सी. योजना के तहत विशेष बजट रखा गया है।
नगरीय प्रशासन: आवास और स्वच्छता प्राथमिकता
नगरीय विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 हेतु 909 करोड़ और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 467 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। शहर में ई-बस सेवा और नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए भी राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रूपए का प्रस्ताव है।
खेल एवं युवा कल्याण: खेल उत्कर्ष मिशन
युवाओं के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के तहत 100 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है। बस्तर और सरगुजा ओलंपिक के माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिभाओं को निखारने के लिए 5-5 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं।
विभागीय कसावट और नियुक्तियां
सदन में जानकारी दी गई कि विभाग में प्रशासनिक मजबूती के लिए 7 नए संभागीय और 12 उप संभागीय कार्यालय बनाए गए हैं। साथ ही अनुकम्पा नियुक्ति सहित उप अभियंताओं और मानचित्रकारों के पदों पर नई भर्तियां की गई हैं। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक विधायकों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव रखे।
