लोक आयुक्त ने स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी को किया तलब, जानें क्या हैं पूरा मामला
रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक आयुक्त ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का समन जारी किया है। यह कार्रवाई कांग्रेस नेता विकास तिवारी की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर की गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर निजी स्कूल संचालकों से रिश्वत लेने और गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को संरक्षण देने का आरोप लगाया गया है।
मामले से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, मार्च 2025 में लोक आयुक्त के समक्ष दर्ज की गई शिकायत में कहा गया था कि विभागीय अधिकारी सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन करते हुए निजी स्कूलों से मिलीभगत कर वित्तीय लाभ ले रहे हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोक आयुक्त ने सचिव को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। हालांकि, आठ महीने बीत जाने के बावजूद रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई, जिस पर लोक आयुक्त ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे न्यायिक आदेशों की अवहेलना माना और अब सचिव को तलब किया गया है।
कांग्रेस नेता विकास तिवारी ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग की लापरवाही और मिलीभगत के कारण गरीब एवं वंचित बच्चों के निःशुल्क शिक्षा अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय नेतृत्व के कारण राज्य की स्कूल शिक्षा रैंकिंग प्रभावित हुई है और अधिकारी न्यायालय तथा लोक आयुक्त के निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
लोक आयुक्त द्वारा जारी समन के बाद अब मामले की सुनवाई और आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
