Chhattisgarh Labour Reforms : छत्तीसगढ़ में श्रमिकों की नई सुबह – सरकार के 25 वर्षों के प्रयास से आई क्रांति
रायपुर, 30 अक्टूबर 2025 – Chhattisgarh Labour Reforms : छत्तीसगढ़ में श्रमिकों (Workers Welfare) के जीवन को बदलने की दिशा में राज्य सरकार ने पिछले 25 वर्षों में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। राज्य निर्माण के समय जहां केवल 16 जिलों में सीमित श्रम कार्यालय थे, वहीं आज राज्य के सभी 33 जिलों में श्रम विभाग की सक्रिय उपस्थिति है।
डिजिटल सिस्टम से पारदर्शिता
श्रम विभाग ने श्रमिकों के पंजीयन और योजनाओं के आवेदन के लिए विभागीय पोर्टल और (Shramev Jayate App) जैसे डिजिटल माध्यम विकसित किए हैं। अब लाभार्थियों को योजनाओं की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से प्राप्त होती है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास दोनों में वृद्धि हुई है।
52 लाख से अधिक श्रमिक हुए पंजीकृत
राज्य में अब तक 52 लाख 75 हजार से अधिक श्रमिक विभिन्न मंडलों में पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 30 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक और 17 लाख से अधिक असंगठित श्रमिक शामिल हैं। इन श्रमिकों को कुल 23 अरब से अधिक की राशि का लाभ सीधे उनके खातों में पहुंचाया गया है।
24×7 श्रमिक सहायता केंद्र बना सहारा
श्रमिकों की शिकायतों और सहायता के लिए (Helpline Center) रायपुर में चौबीसों घंटे सेवा उपलब्ध है। इसके साथ ही सभी जिलों और विकासखंडों में श्रम संसाधन केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनसे अब तक 80 हजार से अधिक श्रमिकों को मदद मिली है।
ई-गवर्नेंस में राष्ट्रीय पहचान
राज्य के ई-श्रमिक सेवा पोर्टल को वर्ष 2020-21 में (E-Governance National Award) से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि राज्य के डिजिटल श्रम सुधारों की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई है।
श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा की नई राह
‘अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना’ के तहत श्रमिक परिवारों के बच्चों को अब निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। वर्तमान में 100 से अधिक श्रमिक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल रहा है।
पेंशन और भोजन की सुविधाएं भी
60 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत श्रमिकों को 1500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। वहीं ‘शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना’ के तहत 17 जिलों में 37 केंद्रों पर श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में गरम भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार
(Empoyee State Insurance Scheme) के तहत अब राज्य के 15 जिलों में 6 लाख से अधिक कामगार निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। 100-बेड वाले आधुनिक चिकित्सालय रायपुर, रायगढ़, कोरबा और भिलाई में बनाए गए हैं।
