पदस्थापना के बाद भी कार्यभार नहीं संभालने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज, शासन ने दी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्यभर में विद्यालयों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से जिला, संभाग और संचालनालय स्तर पर गठित समितियों द्वारा की गई थी।
हालांकि, लोक शिक्षण संचालनालय ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बताया है कि पदस्थापना आदेश जारी होने के बावजूद कई शिक्षकों ने अब तक अपने नए पदों पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।
संभागीय संयुक्त संचालकों द्वारा ऐसे शिक्षकों की सूची शासन को भेजी गई थी, जिसमें कार्यभार ग्रहण न करने वाले शिक्षकों के नाम और विवरण (गोशवारा सहित) सम्मिलित थे। अब शासन ने इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद संबंधित शिक्षकों पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के बाद जारी पदस्थापना आदेशों की अवहेलना करना प्रशासनिक अनुशासन का उल्लंघन माना जाएगा। विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस तरह की लापरवाही को बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी शिक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शासन का यह कदम शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और अनुशासन कायम रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
