छत्तीसगढ़ बना देश का पहला राज्य, आर्थिक स्थिरता के लिए ‘ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड’ विधेयक 2025 पारित
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने राज्य की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती और सतत विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड विधेयक 2025’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस ऐतिहासिक विधेयक को राज्य के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने सदन में प्रस्तुत किया।
वित्त मंत्री ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तैयार ‘अंजोर विजन 2047’ के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह विशेष फंड तैयार किया गया है, जिससे पूंजीगत व्यय को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की आत्मनिर्भरता मजबूत होगी।
उन्होंने बताया कि खनिज राजस्व में 2001-02 से 2024-25 के बीच 30 गुना और पूंजीगत व्यय में 43 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय में 38% की वृद्धि दर्ज की गई, जो यह दर्शाता है कि राज्य में आर्थिक निवेश लगातार बढ़ रहा है।
ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के तहत, खनिज आय का 1% से 5% तक वार्षिक निवेश किया जाएगा। यह फंड सिर्फ पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया जाएगा और विशेष परिस्थितियों में ही मूल राशि से अधिकतम 10% तक आहरण संभव होगा।
श्री चौधरी ने बताया कि छत्तीसगढ़ ऐसा फंड बनाने वाला देश का पहला राज्य है। वर्ष 2025-26 के बजट में इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, जिला खनिज न्यास निधि का उपयोग दंतेवाड़ा जैसे जिलों में मेडिकल कॉलेज सहित स्वास्थ्य और शिक्षा परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है।
