किसानों के हित में केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बासमती चावल से हटा निर्यात शुल्क, सीएम ने केंद्र सरकार का जताया आभार
रायपुर। केंद्र सरकार ने एक बड़ा आर्थिक निर्णय लेते हुए खाद्य तेलों और प्याज की कस्टम ड्यूटी में अहम बदलाव किए हैं, जो देश के किसानों और उपभोक्ताओं दोनों पर असर डालेंगे। बता दें कि, सरकार ने प्रमुख खाद्य तेलों जैसे पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, और सूरजमुखी तेल पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। खाद्य तेलों के आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% किया गया है, जबकि रिफाइंड ऑयल पर अब 32.5% कस्टम ड्यूटी लागू कर दी गई है। इन बदलावों का सीधा प्रभाव तेल के दामों पर पड़ेगा और उम्मीद की जा रही है कि आज से ही बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि देखी जाएगी।
प्याज पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी हुई कम
दूसरी ओर, प्याज के निर्यात पर भी सरकार ने राहत दी है। प्याज पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से घटाकर 20% कर दिया गया है। इसके साथ ही, प्याज के न्यूनतम निर्यात मूल्य को भी हटा दिया गया है। इससे प्याज के दामों में धीरे-धीरे कमी आने की संभावना है, जो हाल के दिनों में उच्च स्तर पर थे।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया फैसलों का स्वागत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार के इन निर्णयों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए किए गए ये निर्णय सराहनीय हैं। बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने, खाद्य तेलों के आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी से देश के किसानों को काफी लाभ मिलेगा।
किसानों को होगा नीतियों का फायदा
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि, इन नीतियों का फायदा छत्तीसगढ़ के किसानों को भी होगा। इससे किसानों की उपज की बाजार में मांग बढ़ेगी और उनकी आय में सुधार होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि, इन नीतियों के तहत केंद्र सरकार ने बासमती चावल से निर्यात शुल्क हटाने के साथ-साथ खाद्य तेल और प्याज पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव किया है, जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
