रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति विकास विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तीन अपर संचालकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग से जुड़े अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

विभाग का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विभिन्न जनजातीय कल्याण योजनाओं की निगरानी और बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक बदलाव किया गया है।

जनजातीय योजनाओं की निगरानी पर रहेगा फोकस

जारी आदेश के अनुसार विशेष केंद्रीय सहायता योजना (बस्तर पैकेज), धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN), वन अधिकार अधिनियम 2006, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं आश्रम संचालन सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत स्वीकृत कार्यों और एकीकृत आदिवासी विकास प्राधिकरण (ITDA) की योजनाओं की निगरानी भी इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

जितेंद्र कुमार गुप्ता, जो वर्तमान में आयुक्त कार्यालय आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन नवा रायपुर में पदस्थ थे, उन्हें अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र बिलासपुर पदस्थ किया गया है। साथ ही उन्हें सरगुजा संभाग की विभागीय योजनाओं के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनका मुख्यालय अंबिकापुर रहेगा।

राधेश्याम भोई को आयुक्त कार्यालय नवा रायपुर से स्थानांतरित कर अपर संचालक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र जगदलपुर भेजा गया है। उन्हें बस्तर संभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है। उनका मुख्यालय जगदलपुर रहेगा।

वहीं तारकेश्वर देवांगन को बिलासपुर से स्थानांतरित कर कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर में पदस्थ किया गया है।

15 जून तक ज्वाइन करने के निर्देश

विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को एकपक्षीय रूप से कार्यमुक्त करते हुए 15 जून 2026 तक नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जून 2026 का वेतन संबंधित अधिकारियों को उनकी नई पदस्थापना वाले कार्यालय से प्राप्त होगा।

प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को जनजातीय विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग और जमीनी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन से जोड़कर देखा जा रहा है।