सीएम शिवराज ने 3 लाख युवाओं को 2300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण किया वितरित
उज्जैन। जिले में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां उन्होंने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के 3 लाख से अधिक युवाओं को 2300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरण किया।
सीएम क्या बोले
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि महाकाल की कृपा से हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम कई तरह की सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार कर रहे हैं। इसका युवाओं को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 52 उद्योग लगने वाले हैं। जिसमें 28 हजार 300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। उद्योगों का केंद्र उज्जैन बनने जा रहा। उन्होंने कहा कि सावन में सवा दो करोड़ लोग पहुंचे हैं। जिससे उज्जैन में रिसोर्ट खुल रहे हैं। हजार करोड़ रुपये उज्जैन में अतिरिक्त आने वाला है।
कांग्रेस पर कसा तंज
सीएम शिवराज ने महिला आरक्षण विधेयक की भी तारीफ की। लाड़ली बहन योजना पर सीएम ने कहा कि हमने आपको पैसा नहीं सम्मान दिया है। इस योजना के तहत मिलने वाली राशि से महिलाओं को रोजगार मिल रही है। उन्होंने कहा कि मै रुपये की जुगाड़ कर रहा हूं। जैसे-जैसे रुपये मिलेगा महिलाओं को मिलने वाली राशि बढ़ाई जाएगी। सीएम के अनुसार इस योजना से वंचित रह गई महिलाओं को भी योजना का लाभ दिया जाएगा।
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माफियाओं से छुड़ाई जमीन
सीएम ने कहा कि हमने माफियाओं से हमने 23 हजार एकड़ जमीन छुड़ाई है। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाएंगे। इस दौरान उन्होंने इसको लेकर चलाई रही योजना का भी जिक्र किया।
लैपटाप योजना पर भी बोले
अगले साल से 60 प्रतिशत अंक लाने वाले बच्चों को भी लैपटाप दिया जाएगा। साथ ही स्कूटी योजना पर कहा कि अगले साल से अव्वल आने वाले तीन छात्र और तीन छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को मिलेगा आरक्षण
सीएम ने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट एग्जाम दी है, उनकी मेरिट सूची बनाई जाएगी और उन्हें एडमिशन में आरक्षण दिया जाएगा।
एक लाख सरकारी नौकरी देंगे
इस दौरान सीएम ने घोषणा की है कि अगले साल एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चे नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले भी बने इसके लिए उद्यम क्रांति योजना चलाई जा रही है। जिसके तहत बच्चों को लोन दिया जाएगा और इसकी गारंटी सरकार देगी।
