रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले विकसित भारत अधिनियम 2025 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए अधिनियम की जानकारी प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, ताकि लोग समय रहते इसके प्रावधानों को समझ सकें और योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें।

अटल नगर नवा रायपुर स्थित विकास आयुक्त भवन में रविवार को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

ऋचा शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम नागरिकों को विकसित भारत अधिनियम के बारे में स्पष्ट और सही जानकारी मिले। इसके लिए व्यापक Awareness Campaign चलाने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में छत्तीसगढ़ की तेज रफ्तार

समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने आवास निर्माण और पूर्णता के मामले में देश के कई राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए इस गति को बनाए रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के मकान से वंचित न रहे। इसके लिए सभी लंबित कार्यों को तय समय-सीमा में पूरा किया जाए।

मनरेगा और ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा

बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति का भी मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लक्ष्य आधारित कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

ऋचा शर्मा ने विभागीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़े हर कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। साथ ही लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे, इसकी लगातार निगरानी की जाए।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव धर्मेश साहू, मनरेगा आयुक्त एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा, अपर विकास आयुक्त वी.पी. तिर्की सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहे।