पढ़िये बजट में अब तक क्या-क्या मिला…नौकरियां, लोन में छूट, रोजगार की नयी स्कीम

Budget 2024: संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। पूरे देश की नजर इस बजट में होने वाली घोषणाओं पर है। आइए जानते हैं इस बजट से जुड़ी पल-पल की अपडेट

एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान

Union Budget 2024 Speech: केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा,’सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.’ बजट में घोषणा हुई है कि सरकार बड़ी कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने का इंटर्नशिप कराएगी। इंटर्न को 5 हजार महीने की सैलरी मिलेगी।

एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है. घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे.

बिहार की बल्ले बल्ले

वित्त मंत्री सीतारमण ने बिहार को वित्तीय सहायता की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे. इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी. हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग करेंगे. पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन के पुल का निर्माण होगा.

मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार

वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि मजदूरों के लिए नई हाउसिंग स्कीम बनेगी। मजदूरों के लिए सस्ता घर बनाएगी सरकार।

MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा

एमएसएमई सेक्टर को दबाव के दौरान बैंक ऋण आसानी से मिलता रहे इसके लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करेगी। ये टर्म लोन बिना कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी के होगा।

महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़

महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी. राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा. विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा.

ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये

लोकसभा में वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट 2024 में ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया है कि पीएम मुद्रा लोन में मिलने वाली रकम को 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

सरकार बिहार के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी

वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया है कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचा स्थापित करेगी।

5 करोड़ आदिवासियों के लिए भी बड़ा ऐलान

बजट में ऐलान हुआ है कि सरकार की ओर से जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान से 5 करोड़ आदिवासियों को डायरेक्ट फायदा होगा।

बिहार में दो नए पुल, 26 हजार करोड़ का ऐलान

बजट में ऐलान किया गया है कि बिहार में दो नए एक्सप्रेस वे बनेंगे। गंगा नदी पर दो नया पुल बनेगा। बिहार में सड़क के लिए 26 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट

उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन की सहायता

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों को घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता देगी। सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को ऋण राशि के 3 प्रतिशत की ब्याज छूट के साथ सीधे ई-वाउचर देगी।

100 शहरों में औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा

बजट में कहा गया है कि सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देगी।

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का ऐलान

आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों में 5 करोड़ आदिवासियों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।