रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में एकीकृत आजीविका कार्यक्रम (Integrated Livelihood Program) शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत हजारों ग्रामीण परिवारों को कृषि, पशुपालन, वनोपज और गैर-कृषि गतिविधियों से जोड़कर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा।

मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक लक्षित परिवार को आय बढ़ाने वाली गतिविधियों से जोड़ने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए।

बैठक में बताया गया कि एकीकृत आजीविका कार्यक्रम राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को कृषि, वन आधारित आजीविका, पशुपालन और नए उद्यमों से जोड़ा जाएगा। साथ ही प्रोसेसिंग यूनिट, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विकास भी किया जाएगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार मिल सके।

कार्यक्रम के तहत कुक्कुट पालन (Poultry Farming), बकरी पालन, डेयरी, सूकर पालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे ग्रामीणों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे तथा उनकी नियमित आय में वृद्धि होगी।

वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इमली, महुआ, चिरौंजी, काजू, बांस, कोसा रेशम, लाख और मधुमक्खी पालन जैसे Forest Based Livelihoods से जोड़ा जाएगा। इन उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन की बेहतर व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर रहेगा।

सरकार का लक्ष्य केवल आय बढ़ाना नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए लोगों को सहकारी समितियों से जोड़ने और बाजार आधारित आजीविका मॉडल विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, सचिव भीम सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से बस्तर संभाग और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक विकास की नई संभावनाएं तैयार करेगा तथा ग्रामीण परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।