Niyad Nella Naar 2.0 Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के माओवादी प्रभावित और सुदूर वनांचलों में रहने वाले ग्रामीणों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ (Niyad Nella Naar Scheme) को धरातल पर उतारने के लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है। अब उग्रवाद से मुक्त हो चुके बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ सीधे ग्रामीणों को मिलेगा।

इस बड़े अभियान की रूपरेखा तैयार करने के लिए रायपुर के मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल मीटिंग (high-level meeting) हुई। बैठक में ‘नियद नेल्ला नार 2.0’, ‘बस्तर मुन्ने’ और ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़’ जैसी योजनाओं की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

पहले चरण की सफलता के बाद अब दायरा बढ़ा

योजना के पहले चरण (1.0) में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर के सुरक्षा कैंपों के पास स्थित गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई थीं। अब इसके दूसरे चरण (2.0) का दायरा काफी बड़ा कर दिया गया है। इसके तहत ग्रामीणों को 31 व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाएं, 14 सामुदायिक योजनाएं और 10 जरूरी सेवाएं सीधे उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी।

गांव-गांव बनेंगे जरूरी सरकारी दस्तावेज

इस विशेष अभियान के तहत हर एक ग्रामीण का डेटा तैयार किया जाएगा। सुदूर अंचल के सभी पात्र हितग्राहियों के पहचान पत्र व जरूरी सरकारी दस्तावेज (government identity cards) बनाए जाएंगे। इनमें श्रम कार्ड, वोटर आईडी, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ ही सभी के जरूरी सरकारी पहचान पत्र और दस्तावेज तैयार किए जाएंगे।

इसके अलावा ग्रामीणों को महतारी वंदन योजना, पीएम आवास, आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, राशन कार्ड और मुफ्त राशन योजना जैसी 31 बड़ी योजनाओं से सीधे लिंक किया जाएगा।

मजबूत होगा बुनियादी ढांचा, मिलेंगी 14 सामुदायिक सुविधाएं

वनांचलों के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर (infrastructure development) को मजबूत करने के लिए गांवों में 14 सामुदायिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें नए आंगनबाड़ी केंद्र, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, राशन दुकानें, पक्की सड़कें, मोबाइल कनेक्टिविटी (mobile connectivity), डाकघर, बैंक, पंचायत भवन और ब्लॉक स्तर पर नए कॉलेजों की स्थापना शामिल है।

मुख्य सचिव के कड़े निर्देश: तय समय में पूरा हो काम

इस अहम बैठक में पंचायत, गृह, शिक्षा, वित्त, स्वास्थ्य और श्रम विभाग समेत सभी प्रमुख विभागों के आला अफसर और सचिव शामिल हुए। बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को आपसी तालमेल (coordination) के साथ काम करने और तय समय-सीमा के भीतर इन योजनाओं को धरातल पर लागू करने के कड़े निर्देश दिए हैं।