हाफ बिजली बिल से अब मुफ्त बिजली की तैयारी, किसानों को होली से पहले मिलेगा धान की अंतर राशि का भुगतान
रायपुर, 25 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुशासन, विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार किए हैं और इसमें लिप्त कई लोग जेल में हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत दो वर्षों में करीब 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। उद्योग नीति के अंतर्गत काटे गए पेड़ों की भरपाई भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय वन संरक्षण देहरादून की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन और वृक्ष आवरण में 683 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि सरकार नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और उम्मीद जताई कि 31 मार्च तक प्रदेश से नक्सलवाद का समूल उन्मूलन कर दिया जाएगा। बस्तर क्षेत्र में अब स्कूल और अस्पताल संचालित हो रहे हैं। पुनर्वास नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में अपेक्षित विकास नहीं हुआ, लेकिन अब बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। बस्तर पंडुम में इस वर्ष 54 हजार कलाकारों ने पंजीयन कराया है। होमस्टे योजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है।
उन्होंने बताया that वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृत खनन प्रकरणों में दो वर्षों में 1 लाख 3 हजार 855 पेड़ों की कटाई हुई है, जबकि इसके बदले खनन और औद्योगिक क्षेत्रों में 30 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।
नया रायपुर स्थित ट्राइबल म्यूजियम में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि रामलला दर्शन योजना के तहत 42 हजार लोग लाभान्वित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री दर्शन योजना से 5 हजार से अधिक लोगों को लाभ मिला है। चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। किसानों से 21 क्विंटल तक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी गई है और अंतर की राशि होली से पहले दी जाएगी। सिंचाई क्षेत्र में 10700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इसे व्यवस्थित करने के लिए नया अधिनियम लाया जाएगा। शासकीय कर्मचारियों को कैशलैस इलाज की सुविधा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे क्षेत्र में 51 हजार करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अमृत स्टेशन योजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिनमें से 5 का कार्य पूर्ण हो चुका है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा नागपुर और विशाखापत्तनम के लिए शुरू की गई है। रावघाट-जगदलपुर और खरसिया-परमालकसा रेल लाइनों के निर्माण से विकास को गति मिलेगी। संचार सुविधा के लिए 500 नए मोबाइल टावर स्वीकृत किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं। मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और दंतेवाड़ा में भूमिपूजन हो चुका है तथा कुनकुरी में भूमि आवंटन प्रक्रिया जारी है। एम्स में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 4 हजार 551 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों की कमी को युक्तियुक्तकरण के माध्यम से दूर किया गया है।
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष टोक्यो में बस्तर के युवा अविनाश तिवारी से मुलाकात हुई, जो वहां एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 32 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को विकास, सुरक्षा और सुशासन के नए शिखर पर पहुंचाना है।
