Certificate Verification Committee : विदेशों में काम आने वाले प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए तीन सदस्यीय समिति का पुनर्गठन
राज्य शासन ने नई समिति का किया गठन
रायपुर। विदेशों में काम या शिक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि के उद्देश्य से राज्य शासन ने (Certificate Verification Committee) का पुनर्गठन किया है। यह समिति उन सभी शैक्षणिक और व्यक्तिगत प्रमाण पत्रों की जांच करेगी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किए जाते हैं।
तीन सदस्यीय समिति में हुए बदलाव
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग आर.पी. वर्मा को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ तकनीकी शिक्षा विभाग की उप सचिव अंकिता गर्ग और उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव धनंजय नेताम समिति के सदस्य होंगे। यह पुनर्गठन इसलिए किया गया क्योंकि पहले सदस्य राकेश ध्रुव का स्थानांतरण हो चुका है।
विदेशों में काम आने वाले दस्तावेजों का सत्यापन
यह समिति राज्य के नागरिकों, विशेष रूप से प्रवासी छत्तीसगढ़ियों के लिए विदेशों में काम आने वाले दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। इसमें (Educational Certificates Verification) के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, वोटर आईडी कार्ड, व्यक्तिगत शपथ पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट्स जैसे दस्तावेज भी शामिल हैं।
2019 से सक्रिय है यह व्यवस्था
जानकारी के अनुसार, यह समिति वर्ष 2019 से कार्यरत है और अब तक हजारों दस्तावेजों का सत्यापन कर चुकी है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को (Foreign Employment Documents Verification) की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। पुनर्गठन के बाद समिति को और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी बनाया गया है।
सरकार का उद्देश्य – पारदर्शिता और सुविधा
राज्य शासन का कहना है कि इस कदम से न केवल दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी, बल्कि विदेशों में काम करने वाले युवाओं को (Document Authentication for Overseas Jobs) की प्रक्रिया में तेज़ी मिलेगी। समिति अब आधुनिक डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली के माध्यम से दस्तावेजों की जांच करेगी ताकि फर्जीवाड़े की संभावना पूरी तरह समाप्त की जा सके।
